नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाताला काम द्या

अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले शेतक-यांचे पीक वाया गेले. वादळामुळे शेवटी आलेला पाऊस झाला नसता, तर यंदा झालेल्या मुबलक पावसामुळे उत्तम पीक आले होते.

- विवेक पंडितअवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले शेतक-यांचे पीक वाया गेले. वादळामुळे शेवटी आलेला पाऊस झाला नसता, तर यंदा झालेल्या मुबलक पावसामुळे उत्तम पीक आले होते. शेतकरी खुशीत होता. अचानक अवकाळी पावसाच्या सरी बरसल्या आणि शेतातील व खळ्यातील पीक वाया गेले. त्यामुळे शेतक-याची आशा मावळली आहे. तो उद्ध्वस्त झाला आहे. दु:खी-कष्टी झाला आहे. त्याला पुन्हा उभे करणे, जगवणे ही आपली प्राथमिकता आहे. ठाणे-पालघर जिल्ह्यांतील शेतकरी आपल्या शेतात पीक घेतो, विकतो आणि काही आपल्या कुटुंबाच्या पोटाकरिता साठवून ठेवतो.संपूर्ण पीक वाया गेल्याने त्याला विकण्याकरिता सोडाच, पण स्वत:चे पोट भरण्याकरिता धान्य नाही. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना अंत्योदय योजना लागू करून जेमतेम दोन रुपयांत ३५ किलो धान्य देण्याची गरज आहे. मध्यंतरी, दोन दुष्काळी तालुक्यांना अंत्योदय योजना सरकारने लागू केली होती. ही योजना लागू केल्याने शेतकरी जगेल. सध्या शेतकºयांची इतकी वाईट स्थिती आहे की, त्याच्याकडे पुढच्या वर्षीकरिता पेरायलाही धान्य नाही. जव्हार, मोखाडा परिसरात तर अतिवृष्टी झाली तरीही लोकांना प्यायला पाणी नाही. कारण, पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने सर्व पाणी वाहून गेले. येणाºया सरकारने या भागातील गोरगरिबांच्या पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. याकरिता पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करायला हवी. प्यायलाही पाणी नसल्याने आणि शेती वाया गेल्याने येथील अनेक पाड्यांवर स्थलांतर सुरू झाले आहे. परंतु, ग्रामीण भागातून ही मंडळी जेव्हा शहरी भागाकडे येतात, तेव्हा देशातील प्रचंड आर्थिक मंदीमुळे सध्या त्यांना शहरातही काम नाही.अनेक बांधकामांच्या साइटवरील काम बंद आहे. जेथे काम सुरू आहे, ते अत्यल्प मजुरांमध्ये केले जाते. त्यामुळे दुष्काळात होरपळलेला हा गरीब माणूस अक्षरश: भुकेकंगाल होण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यापुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यामुळे शेतकरी, मजूर यांच्या हाताला काम देण्याची गरज आहे. आपल्याकडील रोजगार हमीचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. केवळ दोन टक्के लोकांना रोजगार हमी योजनेत १०० दिवसांचा रोजगार दिला जातो. महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७८ आजही अस्तित्वात आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. प्रोफेशनल टॅक्समधून जमा होणारा दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी वापरला जात नाही. यंदा त्याचा वापर करण्याची गरज आहे. पण, दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे गेली चार वर्षे कुशल कामगारांचे पैसे आलेले नाहीत. रस्ता करताना खडीकरणाचे काम यंत्राद्वारे केले जाते. त्याचे पैसे दिलेले नाहीत.केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाला नसल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. पण, जर केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाला नाही, तर राज्य सरकारने त्यांचा निधी वापरला पाहिजे. मात्र, निधी प्राप्त झाला नाही म्हणून गोरगरिबांचे पैसे थकवणे अयोग्य आहे. आपल्याकडे रस्त्यांची कामे जास्त प्रमाणात निघतात. माती-मुरुमाचा रस्ता करण्याचे काम वर्षभर बंद आहेत. लोकांच्या हाताला काम देण्याची गरज आहे. कामाकरिता रोजगार नाही, तर रोजगाराकरिता कामे काढायची गरज आहे. मात्र, याबाबतचे धोरण स्पष्ट नाही. लोक जे काम मागतील, ते त्यांना देण्याची यंदा गरज आहे. कारण, आपण लोकांना फुकट पैसे वाटू शकत नाही.लोकांना काम देण्यात वनविभाग सगळ्यात ढिलाई करतो, असा अनुभव आहे. लोकांना रोजगार देण्याबाबत या खात्याची नकारात्मक भूमिका असते. ठाणे, पालघरच्या ग्रामीण भागात ५० टक्के जंगल आहे. त्यामुळे येथील लोकांना काम देणे ही मुख्यत्वे वनखात्याची जबाबदारी आहे. मात्र, वनविभागाचे अधिकारी लोकांनाच काय जिल्हाधिकाºयांनाही सहकार्य करीत नाहीत. जिल्हाधिकाºयांनी बोलावलेल्या बैठकांनाही वनविभागाचे अधिकारी येत नाहीत. या दोन जिल्ह्यांत लोकांच्या हाताला काम देणे, ही वनविभागाची जबाबदारी असेल. नुकसानीचे पंचनामे झाले असले, तरी सध्या जाहीर झालेली मदत तुटपुंजी असून ती अधिक वाढायला हवी, याबद्दल कुणाचेच दुमत नाही. ठाणे, पालघरमधील शेतकºयांना एकरी २० हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जायला हवी. कारण, भात व अन्य पिकांची विक्री करून शेतकºयांना तेवढे उत्पन्न मिळाले असते.(श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष)