कचराकोंडी कायम!

कोणत्याही शहराला डम्पिंग ग्राउंडसाठी जागा मिळणार नाही. फक्त सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागा दिली जाईल आणि ओल्या कचऱ्यावर प्रत्येक पालिकेला शहरातच ठिकठिकाणी प्रक्रिया करावी लागेल

टीम लोकमत, ठाणे
यापुढे कोणत्याही शहराला डम्पिंग ग्राउंडसाठी जागा मिळणार नाही. फक्त सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागा दिली जाईल आणि ओल्या कचऱ्यावर प्रत्येक पालिकेला शहरातच ठिकठिकाणी प्रक्रिया करावी लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केल्याने वरवर पाहता हा प्रश्न निकाली निघाल्याचे दिसत असले तरी कोणत्याही पालिकेकडे पुरेशी पर्यायी जागा नसल्याने, असलेल्या जागेचा वाद कायम असल्याने, कचरा गोळा करतानाच त्याचे वर्गीकरण करण्यात-त्याच्या प्रक्रियेत पालिका उदासीन असल्याने, त्यांच्या ऐपतीचा प्रश्न असल्याने एकाही पालिकेचा कचऱ्याचा प्रश्न लागलीच सुटण्याची चिन्हे नाहीत. या प्रश्नाची कोंडी आणखी काही काळ कायम राहील, अशीच परिस्थिती आहे.
ठाण्यात स्थानिकांचा विरोध
ठाणे : ठाणे पालिकेकडे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी हक्काचे डम्पिंग आहे, परंतु स्थानिकांचा विरोध असल्याने मागील नऊ वर्षे डायघरचा प्रकल्प रखडला आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनीच घोषणा केल्याने पालिकेपुढे आता डायघरशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ठाण्यातील ७०० मेट्रिक टन कचऱ्यात १०० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्याचा समावेश आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याची मोहीम पालिकेने हाती घेतली असून याला १०० सोसायट्यांनी पाठिंबा दिला आहे. सध्या हा कचरा वेगळा गोळा केला जात असला तरी डम्पिंगवर तो एकत्र टाकला जातो. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शीळ येथील वन विभागाच्या जागेवर प्रकल्प हाती घेण्याचे निश्चित केले आहे. परंतु, हा प्रकल्प अद्यापही पालिकेच्या हाती आलेला नाही. हक्काचे डम्पिंग नसल्याने महापालिकेने डी सेंट्रलाइज पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रभाग समितीमध्येच दोन ते पाच टनांपर्यंतचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. यात पहिल्या टप्प्यात १०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
केडीएमसीचा बायोगॅस प्रकल्प
कल्याण : उंबर्डे येथील ३१ एकर जागा आरक्षित असूनही विरोधामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे डम्पिंग ग्राउंड विकसित होऊ शकलेले नाही. तेथे जैववैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासोबत १० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याच्या निविदेला महासभेने मंजुरी दिली आहे. असे आणखी तीन प्रकल्प उभारणे प्रस्तावित आहे. ओला व सुका कचरा कशा पद्धतीने गोळा केला जाईल, याचे पालिकेकडे नियोजन नाही. एका प्रभागात सात कचरावेचक संस्थांना काम दिले आहे. त्याचबरोबर ओल्या कचऱ्यावर घरच्या घरी मॅजिक बास्केटच्या मदतीने प्रक्रिया करून खत तयार करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करून त्याऐवजी बारावे व मांडा येथे शास्त्रोक्त भरावभूमी तयार केली जाणार आहे. बारावेची निविदा मंजूर झाली आहे. मात्र, नागरिकांचा विरोध आहे.
भिवंडीत उदासीनता
भिवंडी : भिवंडीत प्रक्रिया न करता कचरा चाविंद्रा डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जातो. प्रशासन, लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि नागरिकांत जागृती नसल्याने कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नाही. तो वेगवेगळा उचललाही जात नाही. या निर्णयामुळे तरी आरोग्य विभागातील बेशिस्त कारभाराला शिस्त लागेल.