वन जमिनीसाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर श्रमजीवींचा वनहक्कांचा पुरावा माेर्चा
By सुरेश लोखंडे | Updated: May 23, 2023 15:29 IST2023-05-23T15:28:55+5:302023-05-23T15:29:07+5:30
येथील शासकीय विश्रामगृहाजवळून जाणार्या कळवा राेडवर या माेर्चाचे सभेत रूंपातर झाले त्यामुळे वाहतुकीची समस्या गंभीर झाली

वन जमिनीसाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर श्रमजीवींचा वनहक्कांचा पुरावा माेर्चा
ठाणे : येथील तलावपाली, जांभळी नाका येथून श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवारी दुपारी माेर्चा काढून वन जमिनीचा हक्क मिळवण्याची मागणी लावून धरली. यासाठी प्रशासनाकडून वरर्षनुवषार्पासून दिरंगाई केली जात असल्याचा आराेप करून जिल्ह्याभरातील आदीवासी शेतकर्यांनी आज एकत्र येत हा वनहक्कांचा पुराव माेर्चा काढून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
येथील शासकीय विश्रामगृहाजवळून जाणार्या कळवा राेडवर या माेर्चाचे सभेत रूंपातर झाले त्यामुळे वाहतुकीची समस्या गंभीर झाली. तलावपालीच्या शिवाजी मैदानावर एकत्र आलेल्या या कार्यकत्यार्ंनी जांभळी नाका, टेंभीनाका, सिव्हील रूग्णालय राेडने पुढे जेलजवळून जात कळवा राेड हा माेचार् थांबवण्यात आला. तेथे सभेत रूपांतर झालेल्या या माेर्चेकरांनी विविध घाेषणा देत ठाणेकरांसह जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. विविध मागण्यांचे फलक घेऊन आदिवासी शेतकर्यांनी वनजमिनीच्या हक्काची मागणी प्रशासनाकडे त्यांनी लावून धरली.
या ‘वनहक्कांचा पुरावा’ या माेर्चात सहभागी झालेल्या जिल्ह्याभरातील आदिवाशी शेतकर्यांचे नेतृत्व श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा , उपाध्यक्ष दत्तात्रेय कोलेकर सरचिटणीस बळाराम भोईर,जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, प्रवक्ते प्रमोद पवार,संगीता भोमटे जया पारधी आणि जिल्हा सरचिटणीस राजेश छन्ने, जिल्हा युवक प्रमुख मुकेश भांगरे आदींच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी गाेपीनाथ ठाेंबरे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
माेर्चेकरांच्या मागण्यां -
१. कोकण आयुक्तांना अपिल देण्यासाठी....
२. कोकण अयुक्तांची सुनावणी उपविभागीय स्तरीय समिती यांच्याकडे होण्यासाठी....
३. प्रलंबित वनहक्क जमिनीच्या दाव्यांचा निपटारा व कालबध्द कार्यक्रम ठरवून घेण्यासाठी.....
४. वनातील आदिम व आदिवासींची वस्तीस्थाने नावे करून घेण्यासाठी...
५. प्रलंबित असणारे दावे उपविभागीय समितीकडे वर्ग करून घेण्यासाठी....
६. प्रलंबित दावेदारांना पुरावे जमा करण्याची संधी मिळावी