मुंबई : मुंबई व एमएमआर क्षेत्रात म्हाडा, एसआरए आदी प्रकल्पांमध्ये पहिल्यांदाच थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आणण्याचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत गृहनिर्माण विभागाचा आढावा सोमवारी मंत्रालयात घेण्यात आला. त्यावेळी हे सूतोवाच करण्यात आले. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबईतील गृहनिर्माण क्षेत्राला गती देण्यासाठी एफडीआयसह विविध पर्यायांवर विचार करण्यात आला. तसेच म्हाडाच्या ५६ इमारतींचे टप्प्याटप्प्याने क्लस्टर डेव्हलपमेंट केल्यास लाखो घरे उपलब्ध होतील. त्याचाच एक भाग म्हणून दक्षिण मुंबईत एक आणि गोराईमध्ये दुसऱ्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटला गती दिली जाणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अनेक योजना रखडलेल्या आहेत. काही प्रकल्पांचे बांधकाम बंद आहे. रहिवाशांना घरभाडे मिळत नाही. घरभाड्यात बाजारभावाप्रमाणे वाढ होत नाही. संक्रमण शिबिरे व्यवस्थित नाहीत, तर काही प्रकल्प वीजपुरवठा वा अन्य कारणांमुळे रखडले आहेत. अशा सर्व प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती द्यावी. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले.
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देण्याची गरज आहे. पुनर्विकासाचा सर्वात मोठा स्रोत म्हाडा आहे. झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करताना मूळ मालकालाच घरे मिळाली पाहिजेत. म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत लोकसंख्येनुसार प्रसाधनगृहांची संख्याही वाढवावी, असे निर्देश आव्हाड यांनी दिले.
डॉ. आंबेडकर यांच्या घराचा पुनर्विकासभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईतील ज्या घरात वास्तव्य होते त्या संपूर्ण इमारतीचा विकास म्हाडाने करावा, असे आव्हाड यांनी सांगितले. त्यांनी गृहनिर्माण योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याची गरज यावेळी व्यक्त केली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी रखडलेल्या योजनांना गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. गोरेगाव सिद्धार्थनगर पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पात म्हाडाने उर्वरित काम तत्काळ पूर्ण करावे व रहिवाशांचे थकलेले भाडे द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. परिवहन व संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, पर्यटन, राजशिष्टाचार व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील माजी केंद्रीय मंत्री खा.अरविंद सावंत, माजी मंत्री रवींद्र वायकर, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे उपस्थित होते.
शासकीय निवासस्थान निवृत्तीपर्यंत देण्याचा विचारसरकारी अधिकारी, कर्मचारी मुंबईत ज्या सरकारी घरांमध्ये राहतात त्यात त्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत राहता येईल, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. नोकरशाहीमधील भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी स्वत:च्या मालकीचे मुंबईत घर पाहिजे, ही लालसा असते. अशा वेळी सरकारी निवासस्थानात ते निवृत्तीपर्यंत राहू शकतात, अशी सोय उपलब्ध करून दिल्यास या भ्रष्टाचारालादेखील आळा बसू शकेल, असा वेगळा विचार जितेंद्र आव्हाड यांनी आजच्या बैठकीत मांडला. त्याविषयी निश्चितपणे विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.पत्राचाळीचा पुनर्विकासम्हाडाच्या गोरेगाव-सिद्धार्थनगर पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ज्या लोकांनी जमिनी दिल्या त्या मूळ घरमालकांना थकलेल्या भाड्यापोटी किती रक्कम द्यावी लागेल याचा प्रस्ताव येत्या १५ दिवसात सादर करावा आणि म्हाडामार्फत हा पुनर्विकास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.धारावी पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठक : धारावीत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना लोकांसाठी घरे देण्याबरोबरच वर्षानुवर्षे जे लघुउद्योग सुरू आहेत त्यासाठीही वेगळी जागा द्यावी व या प्रकल्पाबाबत लवकरच स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.