ठाणे : गेल्या कित्येक वर्षांपासून ठाणे महापालिकेला डम्पिंगचा प्रश्न सतावत आहे. यावर मात करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी डायघर येथे कच-यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शहरातील कच-याचा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार, या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्त्याचे काम आणि संरक्षक भिंतही उभारून सल्लागारही नेमला होता. यावर आतापर्यंत सुमारे २७ कोटींचा खर्च केला आहे. परंतु, महापालिकेला हा प्रकल्प आता खर्चिक वाटू लागला असून त्यांनी तो गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याठिकाणी नवा कोणता प्रकल्प घेता येऊ शकतो, याचा अभ्यास आता महापालिका करणार आहे.
शहरात आजघडीला सुमारे ९६३ मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत आहे. यामध्ये ५१५ मेट्रिक टन ओला, तर ४४१ मेट्रिक टन सुका आणि १२५ मेट्रिक टन सीएनडी वेस्टचा कचरा (डेब्रिज) आहे. डायघर प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा, यासाठी प्रशासनाचे गेल्या १३ वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. त्यानुसार तेथे रस्ताबांधणी, वृक्षलागवड आणि संरक्षक भिंतीचेही काम पूर्ण करून सल्लागारही नेमला होता. या सर्वांसाठी तब्बल २७ कोटींचा खर्च आहे.
या प्रकल्पातून १३ मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार होती. परंतु, मधल्या काळात घनकचरा व्यवस्थापन नियम बदलण्यात आले. २०११ चा नियम बंद होऊन त्याठिकाणी २०१६ चा नवा नियम आला. त्यानुसार, काम करण्यासाठी काही बदल करण्याचे महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला सांगितल्यावर त्याने ते करण्याचे निश्चित केले. परंतु, त्यासाठी होणारा खर्च वाढल्यानेच तो आता न परवडणारा झाल्यामुळे पालिकेनेच तो गुंडाळला आहे.
या कारणांमुळे गुंडाळणार प्रकल्प
महापालिका हद्दीत निर्माण होणाऱ्या कच-यामध्ये जास्त ऊर्जानिर्मिती करणा-या घटकांचे प्रमाण कमी असल्याने त्याचा थेट वीजनिर्मितीवर परिणाम होणार आहे. महावितरणलादेखील एस्क्रो खात्यामध्ये महावितरणला तीन महिन्यांसाठी १९.८ कोटी रक्कम जमा करावी लागणार आहे. परंतु, कोरोनामुळे ते शक्य नाही. त्यातही या वीजनिर्मिती प्रकल्पात नफ्यातील काहीच भाग महापालिकेला मिळणार नव्हता. प्रकल्पासाठी लागणारी जागादेखील जास्त लागत असल्याचे दिसून आले आहे, त्यामुळेदेखील तो राबविणे शक्य नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. शिवाय, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली व निगा देखभालीकरिता जास्तीचा खर्च असल्याने तो करणे शक्य नाही. याशिवाय, ठेकेदाराकडूनदेखील तो उभारण्यास दिरंगाई झाली. तसेच बदलासाठी ठेकेदाराने ७८ कोटी मागितले होते. दरवर्षी सुमारे आठ कोटी प्रकल्पचालकाला द्यावे लागणार होते. परंतु, कोरोनामुळे हा खर्च करता येणे शक्य नसल्याने अखेर महापालिकेने हा प्रकल्प गुंडाळला असून तसा प्रस्ताव येत्या १९ मार्चच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवणार आहे.