वालधुनी नदी प्राधिकरण स्थापन करा! श्रीकांत शिंदे यांची मागणी

उल्हास आणि वालधुनी नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मिठी नदीच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

कल्याण : उल्हास आणि वालधुनी नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मिठी नदीच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

खा. शिंदे यांनी ठाकरे यांची बुधवारी भेट घेतली. यावेळी ठाकरे यांनी उल्हास आणि वालधुनी नद्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी येणार असल्याचे आश्वासन दिले. डोंबिवलीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचा जीव गुदमरत असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

उल्हास नदी ही राजमाचीच्या डोंगरातून उगम पावते. कर्जतपासूनच ही नदी प्रदूषित होत जाते. पुढे कल्याण खाडीपर्यंत तिच्या प्रदूषणाची कथा सुरूच राहते. ४८ लाख लोकांची तहान भागवणाऱ्या या नदीत प्रक्रिया न करताच सांडपाणी सोडले जात आहे. तसेच मलंगगडापासून उगम पावलेली वालधुनी नदीही प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. या नद्यांच्या विकासासाठी आणि नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र समिती प्राधिकरणाची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार शिंदे यांनी पर्यावरणमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याप्रकरणी खासदार शिंदे यांनी राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अनेकवेळा पत्रव्यवहारही केला आहे.

मिठी नदीच्या धर्तीवर वालधुनी नदी प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आश्वासन २००५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिले होते. आघाडीचे सरकार त्यानंतर २०१४ पर्यंत होते.

दहा वर्षांत आघाडी सरकार वालधुनी नदी प्राधिकरण स्थापन करू शकले नाही. मात्र, आता पुन्हा प्राधिकरणाची मागणी खासदार शिंदे यांनी उचलून धरली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या कारकिर्दीत प्राधिकरण स्थापन होऊन प्रदूषण दूर होण्याच्या आशा पल्लवीत
झालेल्या आहेत.

डोंबिवलीतील प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नाकडेही वेधले लक्ष
डोंबिवलीत प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रासायनिक कारखान्यांतून सोडण्यात येणाºया वायू व जलप्रदूषणामुळे नागरिकांचा जीव कोंडला आहे. नुकत्याच रसायनाचे टॅँकर नाल्यात रिकामे केल्याच्या घटनांमुळे नागरिकांना त्रास झाला होता. प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या संबंधित सरकारी यंत्रणांना तातडीने आदेश द्यावेत. होणारे प्रदूषण थांबविण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.