- मंगेश कराळे,नालासोपारा वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर जमीन विकास आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी अर्थात संक्तवसुली संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मुंबई आणि हैदराबादमधील १३ ठिकाणी छापे टाकून ३२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त केली आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार १४ आणि १५ मे रोजी करण्यात आलेल्या छाप्यांमध्ये ९.०४ कोटी रुपये रोख आणि सुमारे २३.२५ कोटी रुपये किमतीचे हिऱ्यांनी जडलेले दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले.
वाचा >>धक्कादायक! पोलिसांचा खबरीच निघाला एमडी ड्रग्ज विक्रीचा सूत्रधार, मित्रालाच अडकवायला रचला कट
या कारवाईमध्ये ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाचे मानले जाणारे मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे देखील जप्त केली आहेत.
नगररचना उपसंचालक रेड्डी जमवली कोट्यवधींची मालमत्ता
ईडीने वसई विरार मनपाचे नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांच्या मुंबई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानांवर धाडी टाकल्या. यावेळी ८.६ कोटी रुपये इतकी रोख रक्कम आढळून आली. तर २३.२५ कोटी रुपयांचे दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले.
वसई विरार प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम घोटाळा उघडकीस आणणारे कागदपत्रेही तपासकर्त्यांना सापडली आहेत. ज्याचा आरोप मनपा अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून केला गेला होता.
इमारतींचा बेकायदेशीरपणे विकास, प्रकरण काय?
वसई-विरार प्रदेशात ४१ मिश्र वापराच्या इमारतींच्या बेकायदेशीर विकासात सहभागी असलेल्या एका सिंडिकेटला लक्ष्य करून मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत केलेल्या तपासाचा भाग म्हणून हे छापे टाकण्यात आले.
वसई-विरार मनपाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव ठेवलेल्या सुमारे ६० एकर जमिनीवर या इमारती बांधल्या गेल्या होत्या.
ईडीच्या सूत्रांनुसार, या सिंडिकेटने नगरपालिकेच्या मंजुरी बनावट केल्याचा आणि अतिक्रमित सार्वजनिक जमिनीवर बांधलेल्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता विकल्याचा आरोप आहे.
यामुळे शहरी नियोजन आणि पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. या रॅकेटमध्ये मुंबई आणि हैदराबादमधील बनावट कंपन्या आणि मनी लाँडरिंग चॅनेलचे एक जटिल जाळे असल्याचे म्हटले जाते.
अनेकांच्या पोलिसांत तक्रारी
मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाने अनेक बिल्डर्स, स्थानिक कार्यकर्ते आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. वसई विरार महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात सरकारी आणि खासगी जमिनीवर निवासी-कम-व्यावसायिक इमारतींच्या बेकायदेशीर बांधकामाशी संबंधित हा खटला २००९ पासून सुरू आहे.
राखीव जमिनीवर बांधल्या ४१ जमिनी
ईडी अधिकाऱ्यांच्या मते, वसई-विरारच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर कालांतराने ४१ इमारती बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्या, ज्यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंड यांचा समावेश आहे. आरोपींनी गृहखरेदीदारांची दिशाभूल करण्यासाठी मंजुरीची कागदपत्रे बनावट केल्याचा आरोप आहे, बांधकामे अनधिकृत आहेत आणि पाडण्याच्या अधीन आहेत याची पूर्व माहिती असूनही निवासी युनिट्स विकल्या.
"हे पद्धतशीर फसवणुकीचे प्रकरण होते, ज्यामध्ये विकासकांनी जाणूनबुजून कायदेशीर मंजुरी नसलेल्या इमारतींमध्ये युनिट्स विकून जनतेची फसवणूक केली," असे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर इमारती पाडल्या
हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात सर्व ४१ बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले. बाधित कुटुंबांनी दाखल केलेली विशेष रजा याचिका नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर, व्हीव्हीएमसीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार इमारत पाडण्याचे काम केले, जे २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी पूर्ण झाले.
ईडी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चालू असलेल्या तपासात आर्थिक व्यवहारांची अधिक तपासणी केली जाईल, त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांचे संपूर्ण नेटवर्क ओळखले जाईल आणि या प्रकरणात झालेल्या मनी लाँड्रिंग आणि फसवणुकीची व्याप्ती निश्चित केली जाईल.