‘त्या’ बाधितांना अद्याप कायमस्वरूपी घरेच नाहीत; नागरिकांची राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे धाव

पालिकेने त्यांना कांदळवन नष्ट करून तेथे बेकायदा कचरा भराव करून झालेल्या भूखंडात झोपड्या बांधून राहण्यास दिले.  

मीरा रोड - २००३ मध्ये रेल्वेच्या जागेतील १३५ घरे पाडल्यानंतर त्यांना कायमस्वरूपी घरे देण्यास आजही पालिका टाळाटाळ करत आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव, अमानवीय राहणीमानामुळे त्रस्त नागरिकांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली.  

आयोगाने ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे व मीरा-भाईंदर पालिकेचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांना सुनावणीवेळी ११ ऑगस्टला हजर राहण्याचे समन्स जारी केले आहेत. भाईंदर पूर्वेला बंदरवाडी झोपडपट्टी ही रेल्वेच्या जागेत होती. पात्र, झोपडपट्टीधारक असूनही त्यांचे पुनर्वसन न करताच ती तोडून १३५ कुटुंबांना रेल्वे आणि पालिकेने रस्त्यावर आणले. पालिकेने त्यांना कांदळवन नष्ट करून तेथे बेकायदा कचरा भराव करून झालेल्या भूखंडात झोपड्या बांधून राहण्यास दिले.  

चौरस फुटांची दिली जागा 
२०१७ मध्ये ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी पालिकेस प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सदर १३५ कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करा, असे कळवले होते. पालिकेने २०१९ मध्ये इंद्रलोक फेज ३ मधील एम्स या २० मजली संक्रमण शिबिरातील १६० चौरस फुटांच्या फ्लॅटमध्ये त्यांना तात्पुरते राहण्यास परवानगी दिली. तेव्हापासून १३५ कुटुंबे या लहानशा घरात राहत आहेत. 

इमारत असली तरी असुविधा खूप 
२० मजली इमारतीत दोन लिफ्ट असल्या तरी एकच लिफ्ट चालू असते. तीही बंद पडत असते. लिफ्ट बंद झाल्याने आत अडकून पडलेल्यांना मोठ्या जिकिरीने बाहेर काढले जाते. पुरेसे पाणी मिळत नाही. सामायिक वीज बिल न भरल्याने दोन-तीन दिवस वीजपुरवठा खंडित केला गेला होता, असे आरोप रहिवाशांनी केले आहेत.  

रहिवाशांचे हाल थांबवा आणि त्यांना घरे द्या...
पालिकेने कायमस्वरूपी घरे द्यावीत, हाल थांबवावेत यासाठी रहिवासी संस्थेचे अध्यक्ष शैलेश गोंड यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली. पालिकेकडे परवडणाऱ्या योजनेतील ५१ घरे असून ती आणि घोडबंदर येथील योजनेतून मिळणारी ५० घरे कायमस्वरूपी द्यावीत, अशी मागणी गोंड यांनी केली. पालिकेच्या शपथपत्रानंतर आयोगाचे अध्यक्ष जस्टीस ए. एम. बदर यांनी, ठाणे जिल्हाधिकारी आणि मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त यांना हजर राहण्याचे समन्स बजावले.