‘त्या’ आंदोलनातील अटकप्रकरणी तडजोडीसाठी २५ लाखांची मागणी; गृहमंत्र्यांकडे तक्रार

पैशांच्या मागणीमध्ये कुठलेही तथ्य नसल्याचा पोलिसांचा दावा

पालघर/वाडा : मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्गावरील कुडूस येथे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नीलेश सांबरे यांच्यासह अन्य काहींना अटक केल्यानंतर या प्रकरणी तडजोडीसाठी वाडा पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक प्रमोद दोरकर हे वरिष्ठांना पैसे देण्याच्या नावाखाली २५ लाख रुपयांची मागणी करीत असल्याची तक्रार गृहमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, पैशांच्या मागणीमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचा दावा उपनिरीक्षक प्रमोद दोरकर यांनी केला आहे.

मागील १० वर्षांपासून मनोर-वाडा-भिवंडी रस्त्याच्या निकृष्ट कामामुळे अनेक निष्पापांच्या बळीची मालिका थांबत नसल्याने गणपती बाप्पाच्या आगमनाआधी या रस्त्यावर पडलेले खड्डे भरले जावेत, या मागणीसाठी कुडूस येथे लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा कुणाच्या दबावाखाली अप्पर पोलीस अधीक्षकांनी दाखल केला, याबाबत जिल्ह्यात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या आंदोलनाचे झालेले चित्रीकरण पाहिल्यास पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा हा राजकीय दबावाखाली केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा दावा सांबरे यांनी केला आहे. या प्रकरणात काही आंदोलनकर्त्यांकडून लाखो रुपयांची रक्कम उपनिरीक्षक दोरकर यांनी जमा केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

मनोर-वाडा-भिवंडी या ५४ किमी लांबीच्या २०१० साली सुरू झालेल्या सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या रस्त्याचा ठेका सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने घेतला होता. बांधा-वापरा-हस्तांतरण करा या तत्त्वावर बांधण्यात आलेल्या या रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यात आदळून जखमी होत शेकडो प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यामुळे या रस्त्याची डागडुजी करून हा रस्ता चांगला करण्यात यावा, यासाठी अनेक आंदोलने झाल्यानंतर आजही या रस्त्याचे काम अपूर्णावस्थेत आहे.

२०१८ साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रशांत नारनवरे यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही करण्यात आली नसल्याने जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश सांबरेंसह शेकडो नागरिकांनी शांततेच्या मार्गांने कुडूस येथे आंदोलन केले होते. उपस्थित पोलीस अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी खड्ड्यांची डागडुजी करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर लोकहिताचे असलेले हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. त्याच दिवशी रात्री आंदोलनकर्त्यांच्या घरात घुसून पोलिसांनी त्यांना अटक करण्याचे सत्र अवलंबले. यासंदर्भात उपविभागीय पोलीस अधिकाºयांना सांबरे यांनी फोन करीत विचारणा केल्यानंतर त्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.

अटक आरोपींचे वकीलपत्र घेतलेल्या वकिलांनी आमच्या अशिलांना कोणत्या कलमाखाली अटक केल्याची विचारणा उपनिरीक्षक दोरकर यांच्याकडे केली असता त्यांनी वरिष्ठांनी माहिती न देण्याच्या सूचना दिल्याने माहिती देण्यास नकार दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. कोकण विभागाचे आयजी आणि वरिष्ठ पातळीवर तक्रार केल्यानंतर पोलिसांकडून माहिती देण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे वाडा येथील जितेश ऊर्फ बंटी पाटील या एका गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या इसमाच्या मोबाईल नंबरवरून एका व्हाट्सअप्प ग्रुपमध्ये काही आंदोलकांच्या नावाची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर उपनिरीक्षक दोरकर यांनी त्यांना अटक केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलीस दप्तरी अनेक गुन्हे दाखल असलेल्या एका समाजकंटकाच्या साहाय्याने पोलीस दहशत माजवीत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या आंदोलनात सहभाग असल्याचे दाखवून सांबरे यांच्या नातेवाईकांना आणि १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलींवर गुन्हे दाखल करून सहकार्य हवे असल्यास २५ लाखाची मागणी उपनिरीक्षक दोरकर यांनी केल्याने त्यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी सांबरे यांनी गृहमंत्री, पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे केली आहे.

आणखी १४ आरोपींची जामिनावर सुटका
1) वाडा-भिवंडी राज्यमार्गाच्या दुरवस्थेविरोधात आंदोलन केलेल्या जिजाऊ संघटनेच्या १५० ते २०० कार्यकर्त्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे. या प्रकरणात गुरुवारी आणखी १४ आरोपींना वाडा न्यायालयाने पी.आर. बॉण्डवर जामीन मंजूर केल्याने त्यांची सुटका झाली आहे. याआधी ३२ जणांना जामीन मिळाला होता.

2) गिरीश चौधरी, शशिकांत पाटील, महेंद्र ठाकरे, संदेश ढोणे, मोनिका पानवे, नम्रता सांबरे, हेमांगी पाटील-सांबरे, फुलवंती म्हसे, मनीषा भंडारी, सुनीता कौगिल, सचिन जाधव, रूपेश पष्टे, अरविंद देशमुख, कुणाल शिर्के या आंदोलकांची गुरुवारी जामिनावर सुटका करण्यात आली.

3) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाडा न्यायालयाने वैयक्तिक जामिनावर जामीन मंजूर केला असल्याने या सर्व आरोपींना ४५ दिवसांत सत्र न्यायालयातही जामीन द्यावा लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

अशा तक्रारीमुळे पोलिसांवर दबाव वाढून तपासकाम थांबवले जाईल, असे न होता, तपास पुढे सुरूच राहणार आहे. पैशांच्या मागणीमध्ये कुठलेही तथ्य नाही. - प्रमोद दोरकर, उपनिरीक्षक