‘बेकायदा बांधकामे नियमित करणे हा अवमान’

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी यापुढे कोणतेही बांधकाम नियमित करण्यात येऊ नये

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी यापुढे कोणतेही बांधकाम नियमित करण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना राज्य सरकार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकते. सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे राजकीय हेतूने घेतला आहे. या निर्णयाने उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार असल्याचा दावा याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी केला आहे.
डिसेंबर २०१५ पूर्वीची ठाणे जिल्ह्यातील २ लाख बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील ६७ हजार बांधकामांचा समावेश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. गोखले यांच्या याचिकेवर २८ जानेवारी २००८ रोजी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की, महापालिका क्षेत्रातील कोणतेही बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यात येऊ नये. महापालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मनपा क्षेत्रात ६७ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याची माहिती दिली होती.नियोजन नसताना निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट असताना असा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. कारण, कायदे पूर्वलक्षीप्रभावाने तयार करता येत नाहीत. पुढे होणारी बेकायदा बांधकामे रोखता येऊ शकतात. मागील काळात झालेल्या बेकायदा बांधकामांचे काय करणार, हे आधी स्पष्ट करावे लागेल. २०१० सालच्या अहवालानुसार सगळ्यात जास्त लोकसंख्येची घनता कल्याण-डोंबिवलीत होती. दरएकरी जागेत १७०० लोक राहत असल्याचा अहवाल होता. इतक्या जास्त घनतेच्या शहरात सोयीसुविधा पुरविल्या गेलेल्या नसताना बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेऊन काय साध्य होणार, असा सवाल गोखले यांनी केला. उल्हासनगरच्या धर्तीवर माणुसकीच्या नावाखाली ही बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात उल्हासनगरात काय झाले, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. २००६ साली राज्य सरकारने विशेष अध्यादेश काढून बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रत्यक्षात एकही बांधकाम नियमित झालेले नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिका नागरिकांना पुरेशा नागरी सोयीसुविधा पुरवू शकत नाही.
अस्तित्वात असलेल्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. सुविधांची वानवा असून सात लाख लोकवस्तीला पुरेल इतकाच पाणीसाठा असताना त्यावर १५ लाख लोकसंख्येची तहान भागवली जाते. त्यातून पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घनकचऱ्याचा प्रकल्प महापालिका उभारू शकलेली नाही. तसेच कचरा ओला व सुका असे वर्गीकृत पद्धतीने गोळा करू शकली नाही. पुरेशी प्रसाधनगृहे महापालिका उभारू शकलेली नाही. अस्वच्छ शहर असा शहराचा लौकिक आहे. परिवहन सेवा सक्षम नाही. शहराला पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. एखाद्या गल्लीत रुग्णवाहिका शिरत नाही. साधे स्ट्रेचरवरून आजारी व्यक्तीला रुग्णालयात पोहोचवणे जिकिरीचे होते. अशा परिस्थितीत बेकायदा बांधकामे नियमित केल्याने नागरी सुविधांवर नक्कीच ताण येणार आहे.