Coronavirus: प्रशासनास हाताशी धरून ‘त्या’ बड्या नेत्यांचा गोलमाल; शासकीय मदतीवर स्वत:चे मार्केटिंग

सामाजिक संघटनांकडून तीव्र निषेध । चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी

अजित मांडके 

ठाणे : शासनाकडून येणाऱ्या मदतीवर स्वत:चे मार्केटिंग करून आपल्या पोळ्या भाजणाºया त्या राजकीय मंडळींची आणि त्यांच्या संस्थांची नावे घोषित करावीत, अशी मागणी आता ठाणेकरांनी केली आहे. संकट काळात मदत देण्याचे सोडून अशा प्रकारे कृत्य करणे चुकीचे असल्याचा आरोपही काही सामाजिक संस्थांनी केला आहे. महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या बड्या राजकीय मंडळींनीच हा गोलमाल केल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यांच्यासह मदत करणाºया महापालिकेतील त्या अधिकाºयांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न ठाणेकरांनी केला आहे.

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा डोळ्यात तेल घालून काम करीत आहे. मात्र, दुसरीकडे या आजाराच्या नावाखाली आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न ठाण्यात सुरूअसल्याचे वृत्त शनिवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेऊन अनेक सामाजिक संघटनांनी या विरोधात आवाज उठविला आहे. शहरातील महेंद्र मोने, मोहम्मद युसुफ खान, मिलिंद गायकवाड आदींसह इतर सामाजिक संस्थांनी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून या संदर्भात चौकशी करून दोषी असलेल्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. सोशल मीडियावरही अशा राजकीय मंडळींची चांगलीच खरडपट्टी काढण्यात आली आहे. माजी नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनीही या प्रश्नाला वाचा फोडून कारवाईची मागणी केली आहे. भाजपचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. नंदलाल प्रकरणात दोषी नगरसेवकांवर कारवाई झाली असती तर आज हा भ्रष्टाचार करण्याची हिंमत झाली नसती, अशा शब्दांत जगदीश खैरालीया यांनी टीका केली आहे.

१० ते १५ दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून या कम्युनिटी किचनेचे काम महापालिकेकडे आले आहे. मात्र, ते महापालिकेने मागितले नसून काही राजकीय मंडळींनी दबाव टाकून ते देण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर हे काम महापालिकेकडे सुपूर्द केल्याचे समोर आले आहे. आता हे मयताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे राजकीय नेते कोण, याचाही शोध घेण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेकडे हे काम आल्यानंतर आपल्या हवे तसे धान्य उचलता येईल, हवी तशी आपल्या नावावर मदत देता येईल, या अट्टााहासापाई हे सर्व घडवून आणले गेल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महापालिकेकडे हे काम आल्यानंतर सुरुवातीला आयुक्तांनीही याला विरोध केला होता. हे काम आमचे नसल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले होते. परंतु, तरीदेखील प्रशासनावर दबाव टाकून हे काम महापालिकेकडे वर्ग करू न खºया अर्थाने या राजकीय मंडळींनी स्वार्थ साधला. यानुसार १० ते १५ दिवसांपासून कम्युनिटी किचनच्या नावाखाली हे काम सुरूअसून, कोणाला किती पुरवठा केला गेला, शहरात किती ठिकाणी कम्युनिटी किचन आहेत, याची कोणतीही माहिती महापालिकेच्या संबंधित अधिकाºयांना नाही.

नेत्यांनी गोदामे भरून साहित्य आणले कुठून?
शहरातील होलसेल किंवा रिटेलच्या दुकानात अत्यावश्यक साहित्याची वानवा असताना या राजकीय मंडळींनी गोदाम भरेपर्यंत हे किराणा साहित्य आणले कुठून, असा सवालही उपस्थित झाला आहे. शासनाच्या या साहित्यावर म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररूपी पैशांतून आलेल्या साहित्यावर डल्ला मारून त्यांनी आपली पोळी भाजून घेतल्याचेच दिसत आहे.

बैठक अधिकाºयांना आयुक्तांनी भरला दम
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आयुक्तांनी काही पदाधिकाºयांची यासंदर्भात तातडीची बैठक बोलावून याची चौकशी करून काही अधिकाºयांना दमही भरल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची तयारीही आता सुरूझाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.