पालिका महासभेत विरोधकांचा विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीवरून गोंधळ

भाईंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने बुधवारी आयोजिलेल्या महासभेच्या सुरुवातीलाच सेना-काँग्रेस विरोधकांनी विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीवरून गोंधळ घातला.

राजू काळे
भाईंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने बुधवारी आयोजिलेल्या महासभेच्या सुरुवातीलाच सेना-काँग्रेस विरोधकांनी विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीवरून गोंधळ घातला. या गोंधळातही सत्ताधारी भाजपा सदस्यांनी तब्बल १८ ठराव एकापाठोपाठ मांडून त्याला महापौर डिंपल मेहता यांची मान्यता मिळविली.

दरम्यान महापौरांनी विरोधकांच्या गोंधळाला भीक न घालता अवघ्या दोन तासांतच सभा गुंडाळल्याने विरोधकांनी मंजूर ठराव रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे निवेदन सभा संपल्यानंतर दिले. विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेने विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला असून, याअगोदरच्या महासभेत सेना गटनेता हरिश्चंद्र आमगावकर यांनी त्या पदासाठी राजू भोईर यांच्या नावाची शिफारस महापौरांकडे केली होती.

परंतु महापौरांनी त्याला बगल देत पुढील महासभेत त्याची घोषणा केली जाईल, असे आश्वासन सेनेला दिले होते. त्यानंतर बुधवारच्या महासभेत विरोधी पक्ष नेत्याच्या नावाची घोषणा होण्याची आस सेनेला लागून राहिली असतानाच भाजपा नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांनी महापौरांना दिलेल्या पत्रानुसार या पदावरील नियुक्तीचा निर्णय राज्य सरकारमार्फत घेण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने महापौरांनी राज्य सरकारला तसे पत्र पाठविले. परंतु त्याचे उत्तर प्रलंबित असल्याचे विरोधकांना सांगताच त्यांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी जागेवर न बसताच गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. सेनेचे नगरसेवक प्रवीण पाटील, गटनेता आमगावकर, नगरसेविका नीलम ढवण, काँग्रेसचे अनिल सावंत आदींनी तर थेट महापौरांच्या व्यासपीठावर जाऊन गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.

काहींनी तर उपमहापौर चंद्रकांत वैती व नगरसचिव वासुदेव शिरवळकर यांचा माईक खेचला. त्यातील नगरसचिवांचा माईक तोडण्यात आला. हा गोंधळ सुरू असतानाच महापौरांनी व्यासपीठावरील सदस्यांना जागेवर जाण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही ते ऐकत नसल्याने महिला व पुरुष बाऊन्सर्स सभागृहात दाखल झाले. तत्पूर्वी महापौरांनी सत्ताधारी सदस्यांना व्यासपीठावर येण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्यात बाचाबाची सुरु झाल्याने परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे निर्माण होण्याआधीच सत्ताधारी भाजपा नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील, प्रशांत दळवी व नगरसेविका प्रभात पाटील यांनी महासभेतील १८ ठराव एकापाठोपाठ एक मांडले. त्याला महापौरांनी मान्यता दिली. शेवटी महासभा संपल्याचे जाहीर केल्यानंतर विरोधकांनी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्याकडे धाव घेत मंजूर झालेले ठराव रद्द करण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली. त्यावर आयुक्त कोणता निर्णय घेणार याकडे विरोधकांचे डोळे लागले आहेत.

सत्ताधा-यांच्या मंजूर झालेल्या ठरावांपैकी मालमत्ता भाडेवाढीसह सभेतील प्रकरण २० व २१ मधील अनुक्रमे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार इमारत परवानगी मंजुरीच्या प्रक्रियेबाबत तरतुदी अंतर्भूत करण्यासाठी कलम ३७(१एए) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल व किरकोळ व्यापार मनोरंजन क्षेत्र नियोजन तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अनुषंगाने स्वतंत्र विनिमय अंतर्भूत करण्यासाठी कलम ३७(१) च्या निर्देशाचा प्रस्ताव, निवासी इमारतींवर बांधण्यात आलेल्या पावसाळी शेडसाठी सुरुवातीला १ वर्षाची परवानगी देऊन पुढे त्याचे नूतनीकरण करण्यात यावे, तसा फेरप्रस्ताव पुढील महासभेत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

परिवहन विभागातील बस बायो-डिझेल पंप सुरू करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर त्याच्या तांत्रिक बाबी तपासूनच निर्णय घेण्याचा अधिकार आयुक्तांना प्रदान करण्यात आला. स्व. बाळासाहेब ठाकरे व स्व. प्रमोद महाजन यांच्या प्रस्तावित स्मारकाच्या जागेतील अतिक्रमण हटवुन पुर्ण जागा ताब्यात घ्यावी. त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवून प्रसंगी स्मारकासाठी सरकारी अनुदानाची देखील मागणी करण्यात यावी. तद्नंतरच तो प्रस्ताव पुढील महासभेत फेरसादर करण्याची सूचना करण्यात आली.

पालिकेच्या नवीन मुख्य कार्यालय मीरा रोड येथील वादग्रस्त ठरलेल्या सेंट्रल पार्कवर न बांधता ते कनाकिया परिसरातील वाहनतळ आरक्षणाच्या जागेवर बांधण्यात येऊन इतर आरक्षणावरही प्रशासकीय कार्यालये बांधण्यासाठी त्याच्या तांत्रिक बाबी तपासून निर्णय घेण्याकरीता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता यांची समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र समितीचा अहवाल आयुक्तांमार्फत महासभेपुढे सादर करण्याची सुचना करण्यात आली. कनिष्ठ अभियंत्याच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावातील ६ पैकी २ कनिष्ठ अभियंत्यांना मुदतवाढ देण्यात आली तर जे ४ कनिष्ठ अभियंत्यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले आहे. त्यांना मुदतवाढ न देण्याची सूचना प्रशासनाला केली.