मीरारोड - भाजपाने स्थायी समितीत मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ११% चा फरक असून आहे हे फुगवलेले उत्पन्न कुठून येणार असा सवाल करतानाच गेल्या अर्थसंकल्पातील एकट्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ४४३.०० करोड कामांचे देणे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून द्यावे लागणार असल्याचे सांगत भाजपाचा सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प म्हणजे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा , अपारदर्शक, नियोजन शुन्यता व अकार्यक्षमतेचा उत्कृष्ट नमुना असल्याची टीका काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक अनिल सावंत यांनी केलाय.आयुक्त यांनी १२१३.७६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते . त्यात स्थायी समितीने वाढ करून ते १३६९.१६ कोटी केले आहे . आयुक्तांनी पहिल्यांदाच बांधकाम विभागाच्या कामांची यादी व त्याची सध्यस्थिती, आर्थिक तरतूद आदीं सह सादर केली आहे . त्या यादीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ४४३.०० करोड कामांचे देणे बाकी आहे. त्यापैकी काही कामे झालेली आहेत, काही कामांचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत तर काही कामांच्या निविदा मंजूर झालेल्या आहेत. शिवाय काही कामांना आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली आहे. आता हि सर्व रक्कम २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातून द्यावी लागणार आहे. जर इतक्या मोठ्या रकमेची बिलं पुढील अर्थसंकल्पातून द्यावी लागली तर या वर्षीची प्रस्तावित विकास कामे होणार कशी ? असा सवाल सावंत यांनी केलाय . केवळ निविदा काढायची इतकी घाई करण्या मागे काय अर्थपूर्ण कारण आहे ? याचा खुलासा पालिकेने केला पाहिजे .चालू आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच सन २०१७-१८ चे मूळ अंदाज १४४२.८९ कोटी इतके होते . पण प्रत्यक्षात सुधारित अंदाजपत्रकातील आकडेवारी केवळ ९८९.४६ इतकी निघाली . सदरची तफावत ५७३.०१ कोटी रुपयांची म्हणजेच तब्ब्ल ३६.६७% इतकी आहे . याचाच अर्थ पालिका फक्त ६३.६३% उद्दिष्ट सन १७-१८च्या अंदाजपत्रकात गाठू शकली .राजकीय हेतूने नवघर भाईंदर पूर्व सरस्वती नगर मागील आरक्षण क्र.१०९ तरण तलावासाठी आर्थिक तरतूदच केलेली नाही . सत्ताधारी भाजपाने भाईंदर पूर्व वासियांना हि सुविधा मिळू नये म्हणून विरोध केला . परंतु सदरची रक्कम लोढा विकासकाच्या संकुलातील तलाव बनविण्यासाठी फिरवली.आम्ही कोणतीही करवाढ केली नाही असे जाहीर सभेमध्ये भाजपा आमदार सांगतात परंतु करवाढीचे ३ ठराव भाजपानेच मंजूर केले आहेत . केंद्र व राज्याशासानाकडून करोडो रुपयाचे अनुदान आणल्याची भाषणे ठोकत तशी जाहिरातबाजी भाजपने शहरभर केली . परंतु केंद्र व राज्याशासानाकडील अनुदान अर्थसंकल्पात चक्क शून्य म्हणून नमूद आहे.आगरी, कोळी, आदिवासी, वारकरी आदींच्या भवना साठी आश्वासनं दिली गेली . पण फक्त १० लाख रुपयांची तरतूद करून भाजपा स्थानिक नेतृत्व व नगरसेवक यांनी स्थानिक भूमिपुत्रांची फसवणूक चालवली आहे . कर आकारणी साठी ठेकेदार नेमला जाणार असून अभिकर्ता शहरात ठेकेदार राज आणण्याचा घाट घातलाय . मग कर विभागाची गरज नाही का ? बाजार फी वसुलीच्या उत्पन्नामध्ये तब्ब्ल ३६% वाढ गृहीत धरली असून भाजपाला शहर फेरीवालामय करायचं आहे असा आरोप सावंत यांनी केलाय .भांडवली खर्च आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन आयुक्तांचे अंदाज १२ कोटी असताना ने स्थायी समिती ८ कोटींची मंजुरी दिली . यातून स्वच्छता, आरोग्य व कचऱ्याच्या ज्वलंत विषयाबाबत सत्ताधारी बेफिकीर आहेत असं स्पष्ट दिसतंय . परिवहन सेवेसाठी २०१६-१७ साली मनपाकडून हस्तांतरित तसेच उत्पन्न मिळून २३.०२ कोटी जमा झाले तर १६.६१ कोटी खर्च झाले म्हणता मग ६.४१ कोटी गेले कुठे असा प्रश्न उपस्थित करतानाच चालू वर्षात १२ कोटी तर येत्या अंदाजपत्रकात १३ कोटींच्या तरतुदींवर शंका व्यक्त केली आहे .वेगाने शहर व लोकसंख्या वाढत असताना त्या अनुषंगाने नागरिकांना सोयी सुविधा देण्याची गरज होती . पण सूर्या प्रकल्प, मेट्रो, वाहतूक कोंडी सोडवणे, आरक्षणे ताब्यात घेणे यासाठी काहीच ठोस उपाय नाहीत . सकवार कचरा प्रकल्पा साठी काहीच न करता उत्तन वासियांवर अन्याय चालवला आहे . अनधिकृत फेरीवाल्यांना प्रोत्साहन देताना हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे कलादालन साठी कमी तरतूद केली आहे . शहरातील व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिलेले नाही . त्यांना रस्ते, गटारे, स्वछ:तागृह या साठी आवश्यक तरतूद नाही .उलट भाजपाच्या एका आमदाराचे पालिका प्रशासनाच्या कामकाजात नियमबाह्य हस्तक्षेप यातून समोर आले आहे . इतर पक्षाच्या आमदार - खासदारांचा उल्लेख टाळून त्यांचा अपमान केलाय . लोकांच्या सूचना स्वीकारल्याचा देखावा पण उघड झालाय . या विरोधात काँग्रेस सभागृहात व रस्त्यावर आवाज उठवेल असे सावंत यांनी म्हटले आहे.
मनपाचा अर्थसंकल्प म्हणजे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन व अपारदर्शकतेचा नमुना, काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 27, 2018 14:32 IST