भाईंदरमध्ये मालमत्ताकराची केवळ ४६ टक्केच वसुली

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकात मालमत्ताकरापोटी २०३ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले. मात्र, १० महिन्यांत या उद्दिष्टांपैकी ४६ टक्केच वसुली झाल्याने पालिकेचा आर्थिक गाडा दिवाळखोरीच्या गर्तेत सापडण्याची चिन्हे आहेत.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकात मालमत्ताकरापोटी २०३ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले. मात्र, १० महिन्यांत या उद्दिष्टांपैकी ४६ टक्केच वसुली झाल्याने पालिकेचा आर्थिक गाडा दिवाळखोरीच्या गर्तेत सापडण्याची चिन्हे आहेत. उर्वरित ५४ टक्के करवसुलीसाठी पालिकेकडे केवळ दोन महिन्यांचाच अवधी शिल्लक असला, तरी त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळही उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे.शहरातील अनेक नवीन बांधकामे अद्याप मालमत्ताकराच्या कक्षेत आणलेली नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. परिणामी, रोज वसूल होणाऱ्या कराची आकडेवारी लेखा विभागाला सादर करून निधी तरतुदीची कामे पार पाडावी लागत आहेत. कंत्राटदारांना कामांची बिले वेळेवर दिली जात नसल्याने कंत्राटदार कामे करण्यास अनुत्सुक आहेत.पालिकेकडे पुरेसा निधी नसल्याने राखीव निधी वापराचा प्रयत्न झाला होता. परंतु, त्याला वेळीच ब्रेक लावण्यात आला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रशासनाने कर विभागाला मालमत्ताकरापोटी २०३ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट दिले. पण, त्याची वेळेत वसुली न झाल्याने पालिकेच्या आर्थिक ताळेबंदीवर संकटाचे वलय निर्माण होण्याची शक्यता आहे.शहरात सुमारे तीन लाख ४१ हजार मालमत्ता आहेत. ज्या मालमत्ता बेकायदा आहेत, त्या मालमत्तांपोटी पालिका दंडात्मक कराची वसुली करते. परंतु, राज्य सरकारने गेल्यावर्षी काढलेल्या आदेशानुसार ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या बेकायदा निवासी सदनिकांवरील १०० टक्के दंड पालिकेकडून माफ केला जात आहे. तर, ६०० ते १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या बेकायदा निवासी सदनिकांकडून १०० ऐवजी ५० टक्केच दंडवसुलीला मान्यता देण्यात आल्याने पालिकेला १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांपोटी मिळणारे ७५ टक्के पालिकेने चालू वर्षात कर विभागाला २०३ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट दिले असले, तरी १० महिन्यांत ९५ कोटींचीच वसुली झाली आहे. त्यामुळे पालिकेला उर्वरित ५४ टक्के म्हणजेच १०८ कोटींच्या वसुलीसाठी दोन महिन्यांत युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत.कर विभागाचे एकूण ३७ पैकी १९ लिपिक व दोन शिपाई लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात आले आहेत. तर, एकूण ८८ झोनपैकी तीन झोनमध्ये लिपिकच नाही.मालमत्ताकराच्या थकीत वसुलीसाठी कर विभागात पुरेसे मनुष्यबळ नसले, तरी इतर विभागांतील कर्मचाºयांची करवसुलीसाठी तात्पुरती नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी विविध पथके तयार करून करवसुलीसाठी प्रसंगी पाणीपुरवठा खंडित करणे तसेच इमारतीमधील कचरा न उचलणे आदी गंभीर पावले उचलावी लागणार आहेत.- दादासाहेब खेत्रे, करनिर्धारक व संकलक