बाधितांची उच्च न्यायालयात धाव

स्थानिकांच्या विरोधामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या केळकर रस्त्याच्या रुंदीकरणप्रकरणी गुरुवारी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याबरोबर रुंदीकरणात बाधित होणारे रहिवासी

डोंबिवली : स्थानिकांच्या विरोधामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या केळकर रस्त्याच्या रुंदीकरणप्रकरणी गुरुवारी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याबरोबर रुंदीकरणात बाधित होणारे रहिवासी, व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. बाधित होणाऱ्या २७ इमारतींपैकी काही इमारतींमधील रहिवाशांनी कारवाईला स्थगिती मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यातील दोन इमारतींच्या बाबतीत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने केडीएमसीला दिले आहेत. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी १९ आॅक्टोबरला होणार असून अन्य १५ इमारतींमधील रहिवाशांनीही स्थगितीसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. केळकर मार्ग आणि दीनदयाळ रोड रुंदीकरणाचे काम केडीएमसीच्या वतीने लवकरच हाती घेतले जाणार आहे. परंतु, यात बाधित होणाऱ्यांनी रुंदीकरणाला विरोध दर्शवल्याने तूर्तास ही मोहीम पुढे ढकलली आहे. या मार्गाचे दोनवेळा रुंदीकरण झाले आहे. पुन्हा तिसऱ्यांदा रुंदीकरणाचा घाट कशाला घातला, असा सवाल संबंधितांनी केला आहे. यावर, बाधित होणारे रहिवासी, व्यापारी आणि आयुक्तांची महापालिका मुख्यालयात विशेष बैठक झाली. मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे यांच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. आम्ही विकासाविरोधात नाही, पण होणाऱ्या नुकसानीचे काय, असा सवाल करताना रस्ता रुंदीकरणाच्या आधी प्रायोगिक तत्त्वावर रिक्षातळ हटवावेत, ट्रान्सफॉर्मर दुसरीकडे स्थलांतरित करून वाहतुकीचे नियोजन करावे आणि मगच निर्णय घ्यावा. काहीजणांनी यावेळी क्लस्टर डेव्हलपमेंट तसेच इमारत पुनर्बांधणीला परवानगी द्यावी, अशा मागण्या केल्या. दरम्यान, रुंदीकरणाची टांगती तलवार पाहता काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत तूर्तास स्थगिती मिळवली आहे. कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात केडीएमसीने कॅव्हेट दाखल केल्याने बाधित होणाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रुंदीकरणाला आव्हान दिले आहे. सविता सोसायटी आणि शिव आशीष सोसायटीला स्थगिती मिळाल्याची माहिती व्यापारी व रहिवासी स्नेहल मोरे यांनी दिली. वाहतुकीचे नियोजन योग्य प्रकारे केले तर रुंदीकरणाची आवश्यकता भासणार नाही. केळकर हा एकदिशा मार्ग आहे. सद्य:स्थितीला १५ मीटरचा हा एकदिशा मार्ग जिल्ह्यातील सर्वात मोठा मार्ग म्हणता येईल. प्रशासन मोबदल्याची भाषा करीत आहे. परंतु, आम्हाला ते नको. आयुक्तांचा १८ मीटर रुंदीकरणाचा अट्टहास चुकीचा असल्याचे मोरे यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)