राजू काळे
भाईंदर - पालिकेत भाजपा सत्ताधाय््राांनी बहुमताच्या जोरावर मनमानी कारभार सुरु केला असुन त्यांनी गेल्या दिड वर्षांत पाणीपट्टीच्या निवासी दरात तब्बल ५ तर वाणिज्य दरात २२ रुपयांनी वाढ केली आहे. त्यातच पाणीपुरवठ्याच्या योजना अद्याप अपुर्णावस्थेत असताना नव्याने ८ टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्यास स्थायीने दिलेली मान्यता अयोग्य असल्याचा दावा करीत दरवाढीसह नवीन कर सत्ताधाय््राांनी त्वरीत रद्द करावा, या मागणीसाठी सेना-काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी जनआंदोलन छेडण्याची तयारी सुरु केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
२०१४ मध्ये पालिकेकडुन प्रती १ हजार लीटर पाणीपुरवठ्याच्या निवासी वापरासाठी ७ रुपये व वाणिज्य वापरासाठी २८ रुपये दर वसुल केला जात होता. गेल्या १० वर्षांत त्यात वाढ झाली नसल्याचे कारण पुढे करीत प्रशासनाने त्याच्या दरवाढीचा प्रस्ताव २०१५ मधील स्थायीत सादर केला होता. स्थायीने त्याला मान्यता दिल्यानंतर ३० एप्रिल २०१५ रोजीच्या महासभेने निवासी दरात ३ रुपये व वाणिज्य दरात १२ रुपये दरवाढीला मान्यता दिली. या दरवाढीला किमान ३ वर्षे पुर्ण होत नाही तोवर पुन्हा पाणी दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव १५ डिसेंबरच्या स्थायीत सादर केला होता. त्यात निवासी वापरासाठी १८ व वाणिज्य वापरासाठी १०० रुपये दरवाढ प्रस्तावित केली होती. मात्र सत्ताधाय््राांनी त्या दरात कपात करीत निवासी दरात २ रुपये व वाणिज्य दरात १० रुपयांनी वाढ करण्यास मान्यता दिली. आपसुकच या दरवाढीला येत्या महासभेत अंतिम मान्यता दिली जाणार असली तरी गेल्या दिड वर्षांत पाणीपट्टीच्या निवासी दरात तब्बल ५ व वाणिज्य दरात २२ रुपये दरवाढ होणार आहे. त्यामुळे गेल्या दिड वर्षांत पाणीपट्टीत केलेली हि दरवाढ जवळपास दुप्पट ठरणार असल्याने ती त्वरीत रद्द करावी. तसेच प्रशासनाने नवीन ७५ एमएलडी अतिरीक्त पाणीपुरवठा योजना शहरात सुरु केली असली तरी त्यातील केवळ ५० एमएलडी पाणीपुरवठाच शहराला उपलब्ध होत आहे. उर्वरीत २५ एमएलडी पाणीपुरवठ्याचा अद्याप पत्ता नाही. त्याचप्रमाणे एमएमआरडीएमार्फत शहरासाठी २१८ एमएलडी पाणीपुरवठा योजना सुर्या प्रकल्पातून राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून शहराला पाणी देण्यास भाजपाचेच खासदार चिंतामण वनगा यांनी विरोध दर्शविला आहे. तसे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. त्यातच हे पाणी एमएमआरडीएकडुन शहराच्या सीमेपर्यंतच आणले जाणार असल्याने ते केव्हा येईल, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यासाठी ३६ महिन्यांचा कालावधी मुख्यमंत्र्यांकडुनच या योजनेच्या भूमीपुजन कार्यक्रमात जाहिर करण्यात आला असला तरी त्यासाठी विविध सरकारी विभागांच्या काही महत्वांच्या परवानग्या अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अंधांतरी असलेल्या या योजनेंतर्गत मिळणारे पाणी शहराच्या सीमेपासुन शहरात आणण्यासाठी सुमारे ४०० कोटींचा खर्च प्रशासनाकडुन गृहित धरण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात पाणी शहराच्या सीमेवर आल्यानंतरच त्या निधीची आवश्यकता भासणार असल्याने तुर्तास नव्याने ८ टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्यास स्थायीने दिलेली मान्यता अयोग्य असल्याचा दावा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिल सावंत यांनी केला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीतील दरवाढीसह नवीन पाणीपुरवठा लाभ कर सत्ताधाय््राांनी त्वरीत मागे घ्यावा. अन्यथा जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.