ठाणे जिल्ह्यासाठी ३९५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी, सुविधांवर भर

ठाणे : जिल्ह्यातील विकासकामांची निकड लक्षात घेऊन आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीस अनुसरून ६२ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाच्या (नियतव्यय) आराखड्यास शासनाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ अंतर्गत ३७५ कोटी आणि सार्वजनिक मालमत्ता संरक्षणासाठी विशेष बाब म्हणून २० कोटींची अतिरिक्त तरतूद अशा एकूण ३९५ कोटींच्या आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. शासकीय मालमत्तांचे संरक्षण करणे, हे महत्त्वाचे असल्याने हा निधी देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 

राज्यस्तरीय कोकण विभागीय बैठक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पार पडली. यावेळी पालकमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपाली पाटील, आमदार रईस शेख, बालाजी किणीकर, निरंजन डावखरे, पालक सचिव सुजाता सौनिक, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनावणे आदींच्या उपस्थितीत पवार यांनी जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ च्या ३९५ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी देऊन ६२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचेही मान्य केल्यामुळे लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतजिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ अंतर्गत ३३३ कोटी रुपयांचा प्रारूप विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून वित्तमंंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ठाणे जिल्ह्यासाठी ३९५ कोटी रु पयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात वर्षभरात राबवावयाच्या विविध योजना व त्यासाठी प्रस्तावित निधी यांचे विभागनिहाय सादरीकरण यावेळी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे यांनी सविस्तरपणे केले. त्याची दखल घेत पवार यांनी ३९५ कोटींच्या प्रारूप विकास आराखड्यास मंजुरी दिली आहे.

या प्रारूप विकास आराखड्यामध्येजिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांचा विकास, ग्रामपंचायतींना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान तसेच मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान, ऊर्जाविकास, ग्रामीण रस्त्यांचे मजबुतीकरण व साकवांचे बांधकाम या योजनांसाठी अतिरिक्त नियतव्ययाची मागणी यावेळी करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे बांधकाम, आरोग्य विभागाचे विविध बांधकाम तसेच औषधसामग्री आदींसाठी अधिक निधीची आवश्यकता असल्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वित्तमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शासकीय मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षक भिंती बांधण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी केली. सर्व आमदारांनी शिक्षण, आरोग्य विभागासाठीही निधीची आग्रही मागणी केली होती.

सर्व मागण्यांची आणि कामांची निकड लक्षात घेऊन विथव्त्तमंत्र्यांनी जिल्ह्यासाठी ३९५ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यास अंतिम मान्यता दिली.