ठामपात आणखी एक घोटाळा ? मनसेने केला आरोप

२0 ऐवजी केवळ ५ टक्के सुविधा भूखंड घेतला

ठाणे : स्मार्ट सिटीच्या वल्गना करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने स्वत:च्या हक्काच्या १० हजार ६८२ चौरस मीटर क्षेत्राच्या सुविधा भूखंडांवर पाणी सोडल्याची बाब समोर आली आहे. औद्योगिक जमिनीचे रहिवासीवापराकरिता रूपांतर करताना शासकीय अधिसूचनेनुसार दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीच्या २० टक्के क्षेत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुविधा भूखंड म्हणून देणे बंधनकारक आहे. परंतु, ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने वर्तकनगर येथील दोस्ती कॉर्पोरेशन या विकासकाकडून फक्त पाच टक्केच भूखंड सुविधा भूखंड म्हणून हस्तांतरित करून ताब्यात घेतला असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी मनसे विद्यार्थी सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत पाचंगे यांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी शहर विकास विभागाशी पत्रव्यवहार केला. तेव्हा शहर विकास विभागाने सदर विकास प्रस्ताव २००७/२३ अंतर्गत भूखंडाच्या क्षेत्राची ए व प्लॉट बी अशी विभागणी झालेली आहे. सदर विभागणीनुसार प्लॉट ए चे क्षेत्र हे २.० हेक्टरपेक्षा जास्त असल्याने विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ६३ अन्वये पाच टक्के सुविधा भूखंड प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. तसेच प्लॉट बी च्या क्षेत्रावर शासनाच्या ४ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार रेंटल हाउसिंग योजना प्रस्तावित केली असल्याने या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुविधा भूखंड देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे प्रस्तावांतर्गत प्लॉट ए भूखंडाच्या क्षेत्रानुसार १३२५.०० चौमी क्षेत्राचा सुविधा भूखंड महापालिकेस देण्यात येत असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

वर्तकनगरमधीलच एशियाटिक गॅसच्या आकृती या विकास प्रस्तावांतर्गत २० टक्के सुविधा भूखंड ठाणे महापालिकेला सोडण्यात आले असल्याचा दावा पाचंगे यांनी केला आहे. या सुविधा भूखंडांवर जलतरणतलाव प्रस्तावित आहे. तसेच याच ठिकाणी रेंटल हाउसिंग स्कीम राबवली गेली आहे. ठाणे शहरातील अनेक प्रकल्पग्रस्त, विस्थापित, पोलीस कुटुंबीय येथे वास्तव्यास आहेत. एशियाटिक गॅस (आकृती ) या विकासकाच्या प्रस्तावास सीसी प्रमाणपत्र दोस्ती विकासकानंतर मंजूर झाले आहे. त्यामुळे एका प्रकल्पासाठी एक न्याय व दुसºया प्रकल्पासाठी वेगळा न्याय, असे दुटप्पी धोरण शहर विकास राबवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

विकास प्रस्ताव क्र . २००७/२३ अंतर्गत भूखंडावर ठाणे महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाºयांनी दिलेली मंजुरी ही बेकायदेशीर असून त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊन कर भरणाºया नागरिकांच्या हक्काच्या सार्वजनिक सुविधांवर गदा आली आहे.

संबंधित विकासकाच्या प्रस्तावांतर्गत सुविधा भूखंडाचे क्षेत्र कमी घेतल्याने विकासकाला जास्त क्षेत्र उपलब्ध होऊन त्या क्षेत्रावर मंजूर झालेल्या टीडीआर व रेंटल हाउसिंग स्कीमच्या माध्यमातून मिळालेल्या चार भूनिर्देशांकानुसार झालेल्या बांधकामाच्या विक्रीपोटी कोट्यवधीचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोषी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी पालिका आयुक्तांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.