अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाची चौकशी, डीजीपींनी एसआयटी नेमावी : कोर्ट

सीआयडीने या प्रकरणाचे सर्व दस्तावेज दोन दिवसांत एसआयटीला सुपूर्द करावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील बहुचर्चित अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना सोमवारी दिले. सीआयडीने या प्रकरणाचे सर्व दस्तावेज दोन दिवसांत एसआयटीला सुपूर्द करावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांनी या चकमक प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाच्या  आदेशात दुरुस्ती करीत या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांनी एसआयटी नेमावी, असे आदेश दिले. 

सरकारचा एसआयटी नेमायला विरोध नाही
महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, सरकारचा एसआयटीला विरोध नाही.
पण, एसआयटी पोलिस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली स्थापन व्हावी. तसेच दुसऱ्या एफआयआरची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले.   

असे घडले...
मुंबई उच्च न्यायालयाने सहपोलिस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या देखरेखीखाली एसआयटीचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने त्याविद्ध  सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती.

एसआयटीचे संचालन डीजीपींनी करावे
एसआयटीचे संचालन डीजीपी यांनी स्वत: करावे किंवा अन्य कुणाला जबाबदारी देण्यास न्यायालयाने सांगितले. 
मुंबई उच्च न्यायालयाने एसआयटीतील सदस्यांची निवड करायला नको होती.
शिवाय तक्रारकर्त्यांची काही तक्रार असेल तर त्यांना संबंधित न्यायालयाकडे दाद मागता येईल, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.