मुरलीधर भवारमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात राज्य सरकारने मेट्रोचे काम हाती घेतले आहे. मेट्रोचे काम सुरु करण्यात आले असले तरी ते अद्याप पूर्णत्वास आलेले नाही. त्या आधीच मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या बदल्यात राज्य सरकारने बिल्डरांवर दोन टक्के सेस आणि घरखरेदी करणाऱ्यास एक टक्का वाढीव मुद्रांक शुल्क लागू केले आहे. या वाढीव कराची वसुली सरकारी यंत्रणांनी सुरु केली आहे. मात्र मेट्रोच्या बदल्यात वाढवलेला कर हा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे घरखरेदी करणाऱ्यांच्याच माथी मारला जाणार आहे. घरखरेदी करणाºयांची कोणतीही संघटना अस्तित्वात नाही. मात्र घरखरेदीची प्रक्रिया पार पाडून देणाºया इस्टेट एजंटांची संघटना आहे. त्यांनी या एक टक्का वाढीव मुद्रांक शुल्कवाढीचा विरोध केला आहे. त्याचबरोबर बिल्डरांच्या एमसीएचआय संघटनेने दोन टक्के सेसचा विरोध केला आहे. बिल्डरांनी तर सेस रद्द न केल्यास उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. तत्पूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दाद मागण्यात येणार आहे. त्यानंतर न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग अवलंबिला जाणार आहे.
घरनोंंदणीसाठी स्टॅम्पड्युटी पाच टक्के, एलबीटी एक टक्का आकारला जात होता. घराच्या एकूण किमतीत सहा टक्के कर भरावा लागत होता. याशिवाय मुद्रांक शुल्कात समाविष्ट नसलेली एक टक्का सेवा शुल्क नोंदणी फी आकारली जाते. स्टॅम्पड्युटी पाच टक्के, एलबीटी एक टक्का आणि सेवा शुल्क एक टक्का असे एकूण सात टक्के रक्कम घराच्या किमतीवर वसूल केली जात होती. त्यात आणखीन एक टक्का मुद्रांक शुल्काची भर पडल्याने आता एकूण आठ टक्के रक्कम घरनोंदणी करणाºयास भरावी लागत आहे. ३१ मार्चपासून ही वसुली सुरु झाली आहे. याशिवाय बिल्डरांचा दोन टक्के सेस लागू करण्यास विरोध आहे. त्यांच्यावर सरकारने सक्ती केल्यास ते सेसची रक्कम घरांचे दर वाढवून वसूल करतील. त्यामुळे हा भार हा घरखरेदी करणाºयाच्या खिशावरच पडणार आहे. बिल्डरांना लागू केलेला सेस हा पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू केला आहे की नाही, याविषयी सुस्पष्टता नाही. मात्र वाढीव एक टक्का मुद्रांक शुल्काची वसुली पूर्वलक्षीप्रभावाने ३१ जुलै २०१९ पासून करायची आहे. उपनिबंधक कार्यालयातून ३१ मार्चपासून ते वसूल केले जात आहे. मात्र पूर्वलक्षीप्रभावाने ३१ जुलै २०१९ पासून मुद्रांक शुल्काची वसुली करणे अवघड आहे, असे उपनिबंधकांचे मत आहे. मागच्या प्रकरणात कागदपत्रे तपासून वसुली करणे अशक्य आहे. अनेक घरखरेदी करणाºयांना मुद्रांक शुल्क एक टक्क्याने वाढल्याची माहिती नाही. त्यात वाढ झाल्याने घरखरेदीवर त्याचा तूर्तात तरी परिणाम झालेला नाही. बिल्डर संघटनेच्या दाव्यानुसार, मुद्रांक शुल्क व सेस यामुळे घरखरेदी करणाºयास समजा ३० लाखांचे घर घ्यायचे असेल तर त्याला तीन लाख रुपयांचा भुर्दंड मेट्रोमुळे सोसावा लागणार आहे. याचाच अर्थ त्याला ३० लाखांचे घर ३३ लाखांना पडणार आहे.
६० चौरस मीटर आकारमानाची घरे ही परवडणारी आहेत, अशी सरकारची व्याख्या असल्यास परवडणाºया घरांसाठी मुद्रांक शुल्क, सेवा शुल्क व एलबीटी आकारला जाऊ नये. त्यांना घराची नोंदणी मोफत असली पाहिजे. केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर घरांची नोंदणी झाली पाहिजे. एकीकडे बिल्डरांना परवडणारी घरे बांधा, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे सेस लागू करायचा. त्यामुळे कराचा बोजा सहन करुन परवडणारी घरे कशी बांधणार, असा बिल्डरांचा सवाल आहे. काही बिल्डर हे त्यांच्या गृहप्रकल्पांच्या जाहिरातीत नो रजिस्ट्रेशन व स्टॅम्पड्युटी फ्री, अशी जाहिरात करतात. हा पैसा ते घरखरेदी करणाºयाच्या खिशातूनच काढतात. मात्र त्या फसव्या दाव्याला ग्राहक बळी पडतो. महापालिका हद्दीत जकात वसूल केली जात होती. त्यानंतर ती रद्द करुन स्थानिक संस्थाकर (एलबीटी) लागू केला. एलबीटी रद्द केल्यावर त्याचे अनुदान महापालिकांना दिले जात होते. मात्र घरखरेदी करण्यात उपनिबंधकांकडून एक टक्का एलबीटी वसूल केला जात आहे. महापालिका हद्दीतील एलबीटी रद्द करुन घरखरेदी करणाºयांकडून महसूल विभाग एक टक्का एलबीटी वसूल करुन तो राज्य सरकारच्या माध्यमातून महापालिकेस वर्ग करते. एकीकडे एलबीटी बंद झाला तरी दुसºया मार्गाने त्याची वसुली केली जाते.भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने एक देश, एक कर प्रणाली असा नारा देत जीएसटी लागू केला. साध्या हॉटेलमध्ये गेल्यावर जीएसटी वसूल केला जातो. जीएसटी लागू होऊनही घरखरेदीवर मुद्रांक शुल्क वाढविणे, बिल्डरांना सेस वाढविणे. हा कर प्रकल्पांच्या बदल्यात वाढविल्याचे सांगणे. प्रकल्पासाठीचा पैसा नागरिकांच्या खिशातून काढणे. सेवासुविधा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच अशी वसुली करणे कितपत योग्य आहे. हे प्रकल्प पूर्णत्वास येऊन ते सक्षमरीत्या कार्यरत होऊन चाललेले नसताना नागरिकांच्या खिशातून वाढीव कररुपाने काढलेला पैसा फुकट जाऊ शकतो, असे बिल्डरांचे म्हणणे आहे.