- मुरलीधर भवार, कल्याण
धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्याकरिता संक्रमण शिबिरे उपलब्ध नसल्याची तक्रार महापालिका प्रशासन एकीकडे करीत असताना दुसरीकडे या रहिवाशांकरिता दिलासादायक ठरतील, अशा भाडेतत्त्वावरील ११ हजार ५०० घरांच्या उभारणीचे प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि केडीएमसी यांच्या हटवादीपणामुळे लालफितीमध्ये अडकले आहेत.
आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत २७ गावांतील बिल्डरांनी भाडेतत्त्वावरील घरांचे २५ प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्ताव एमएमआरडीएकडे सादर केले होेते. त्यापैकी जेमतेम तीन प्रकल्प गेल्या पाच वर्षांत मंजूर झाले आहेत. उर्वरित २३ प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१० सालापासून एमएमआरडीएने दिरंगाई केली. त्यामुळे हे प्रकल्प मंजूर होऊ शकले नाहीत. आता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून एमएमआरडीएच्या दिरंगाईचाच कित्ता गिरवला जात आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागले असते तर किमान ११ हजार ५०० घरे तयार झाली असती. अतिधोकादायक व धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था या घरांमध्ये करता आली असती. या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याने धनाढ्य बिल्डरांची घरे विकली जाणार नाही, याच कारणास्तव भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप संबंधित बिल्डरांनी केला.
भाडेतत्त्वावरील घरांना मंजुरी मिळवण्यासाठी दी इंडियन आर्किटेक्ट या संस्थेच्या कल्याण-डोंबिवली सेंटरच्या वतीने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, एमएमआरडीए आणि महापालिका यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, त्यांना अद्याप प्रतिसाद मिळत नाही.
योजना अशी आहे...
आघाडी सरकारने २००८-०९ साली भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना जाहीर केली. बिल्डराने १६० चौरस फुटांचे घर बांधून द्यायचे. त्यासाठी लागणारा पैसा व जमिनीचा मोबदला सरकारने न देता वाढीव एफएसआय देण्यात येणार. एमएमआरडीएला एक तर बिल्डरला तीन असा एकूण चार एफएसआय मिळणार आहे. त्यातून बिल्डर या योजनेचा फायदा वसूल करेल.
नाव बदलले, एफएसआय घटवला
भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेचे नाव महापालिकेने बदलले आणि ‘परवडणाऱ्या घरांची योजना’, असे केले. एफएसआयदेखील चारवरून तीन असा कमी केला.
भाडेतत्त्वावरील
घरांचे आरक्षण गायब
एमएमआरडीएने २७ गावांकरिता तयार केलेला विकास आराखडा हा केवळ रेखांकन (ले-आउट)आहे. २३ डिसेंबर २०१२ रोजी तो विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये भाडेतत्त्वावरील घरांकरिता आरक्षणे टाकण्यात आली होती. त्यानंतर, नियोजन समितीने ही आरक्षणे काढून टाकण्याची शिफारस केल्याने ही आरक्षणे नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या आराखड्यात दिसून येत नाहीत.
बड्या बिल्डरांकरिता योजनेवर फिरवला बोळा
भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजना ज्या २७ गावांत राबवण्यात येणार होत्या, तेथील बड्या बिल्डरांचे गृहसंकुल प्रकल्प उभे राहत आहेत. तेथील वन-बीएचकेचे फ्लॅट ३८ लाखांपेक्षा अधिक दराने विकले जात आहेत. भाडेतत्त्वावरील घरे त्याच परिसरात उभी राहिली तर आपल्या संकुलातील फ्लॅट विकले जाणार नाहीत, हे हेरून या बिल्डरांनी या योजनेला विरोध केला.
मूक संमती ग्राह्य धरायची का
एखाद्या प्रकल्पाच्या मंजुरीकरिता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर केल्यापासून ६० दिवसांत उत्तर आले नाही, तर त्याला मूक संमती असल्याचे (डीम्ड सँक्शन), गृहीत धरण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. एमएमआरडीएने २०१० पासून भाडेतत्त्वावरील घरांच्या प्रस्तावाबाबत काही कळवले नाही. पालिकेकडे नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा आल्यावर ३० एप्रिलपासून एकही बैठक घेतलेली नाही. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेला नियोजन प्राधिकरणाची मूक संमती असल्याचे गृहीत धरायचे का, असा सवाल बिल्डर करीत आहेत.
सभापतींच्या शिफारशीला केराची टोपली : भाडेतत्त्वावरील घरे बांधणाऱ्या बिल्डरांनी विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्याकडे योजनांना गती मिळावी, याकरिता पाठपुरावा केला होता. आॅगस्ट २०१३ मध्ये देशमुख यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्ष घालावे, असे सूचित केले होते. यामुळे लोकांच्या घरांची समस्या हलकी होईल, याकडे सभापतींनी लक्ष वेधले होते. मात्र, त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली.