- प्रसाद ताम्हणकर
गेल्या काही वर्षांत टेक कंपन्यांनी मानवी आयुष्यात एक महत्त्वाचे स्थान बनवले आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सॲपसारख्या माध्यमातून जगभरातील अब्जावधी लोक एकमेकांशी जोडले तर गेलेच; पण संपूर्ण जगाचेच एका लहानशा खेड्यात रूपांतर झाले आहे. जगाच्या एका टोकावरची बातमी अवघ्या काही सेकंदांत आणि एका माऊसच्या क्लिकवरती जगाच्या दुसऱ्या टोकाला पोहोचू लागली आहे. जुने मित्र शोधणे असो, स्वत:चे विचार, भावना सहजतेने व्यक्त करणे असो वा स्वत:च्या एखाद्या छोट्या-मोठ्या व्यवसायाची जाहिरात करणे असो; टेक कंपन्यांनी सर्वांसाठी एक वेगळे विश्व मोकळे करून दिले आहे.
मात्र हे चित्र कितीही सुखदायक दिसत असले, तरी ह्या टेक कंपन्यांची मुजोरी, ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीशी त्यांनी चालवलेले खेळ, कोणत्याही देशाच्या कायद्यांना झुगारण्याची वृत्ती ह्यामुळे ह्या कंपन्या गेल्या काही काळापासून अनेक देशांच्या सरकारच्या रडारावरती आलेल्या आहेत. फेसबुक, ट्विटरसारखी माध्यमे जगभरातील अनेक राजकारणी, सरकारी प्रवक्ते, उद्योजक, अनेक सरकारी संस्था नागरिकांशी संवादासाठी वापरत आहेत. ह्या सर्व सोशल माध्यमांचे महत्त्व वादातीत असले, तरी आता कुठेतरी त्यांच्यावरती लगाम लावणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वच प्रमुख देशांतील सरकारांना वाटू लागले आहे.
ह्या सर्व कंपन्यांवरचा प्रमुख आक्षेप म्हणजे, गुगल, फेसबुक, ॲमेझॉनसारख्या दिग्गज टेक कंपन्या जगभरातील अनेक देशांमध्ये व्यवसायाच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवत आहेत; मात्र त्या त्या देशाला ह्या नफ्यातील काही हिस्सा देण्यास मात्र ठामपणे नकार देत असतात. जगातील काही प्रमुख देशांत ह्यासंदर्भात विविध टेक कंपन्यांवरती खटले चालू आहेत.
ह्याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे ‘जी-७’ ह्या प्रमुख विकसित देशांच्या संघटनेने, आता आपापल्या देशात ह्या टेक कंपन्यांवरती १५% कर आकारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारतानेही ह्या कंपन्यांभोवती नियम आणि अटींचे फास आवळण्यास सुरुवात केलेली आहेच. ‘कंपनी राज’ची सुरुवात पुन्हा सुरू होणे कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीसाठी किती घातक आहे, हे आता ह्या प्रमुख देशांच्या लक्षात येऊ लागले आहे, हे महत्त्वाचे.
(prasad.tamhankar@gmail.com)