Facebook, Instagram चालवणे अवघड होणार, अकाऊंटसाठी परवानगी लागणार; सरकारचा प्लॅन काय?

सोशल मीडियावर कोणीही अकाऊंट उघडू शकतो. यासाठी कोणताही नियम नाही. पण, आता सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत.

देशात सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम या प्लॅटफॉर्मवर अनेकांचे अकाऊंट्स आहेत. आता वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी अपडेट आहे. आता सोशल मीडियासाठी देशात नियम बनवण्यात येणार आहेत. डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण कायदा ऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार आता १८ वर्षाखालील मुलांना सोशल मिडिया वापरणाऱ्यांसाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नवीन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमानुसार, अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडणे सोपे नाही.

अकाऊंट उघडण्याआधी आई, वडीलांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. आई, वडीलांची परवानगी घेण्यासाठी डिजिटल टोकनचा वापर केला जाणार आहे. 

भाजपच्या माजी आमदाराने घरात पाळल्या मगरी; आयकर पथकाला बसला धक्का...

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुलांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. सोशल मीडियावर खाते तयार करण्यासाठी कोणतेही निर्बंध नाहीत. यामुळे कोणत्याही वयोगटातील मूल खाते तयार करू शकतात. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले सहजपणे अकाऊंट उघडू नाहीत. उलट यासाठी त्यांना अनेक अटी पूर्ण कराव्या लागतात. यासाठी पालकांची परवानगी घेणे आवश्यक असेल, असं या नवीन नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 

डिजिटल टोकन दिले जाणार

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या मते, पडताळणीच्या वेळी आभासी टोकन तयार केले जाईल आणि ते तात्पुरते असेल. डिजिटल डेटा वापरून आभासी टोकन तयार केले जाईल.

या मसुद्यानुसार मुलाने त्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे घोषित केल्यावर सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडताना पालकांची संमती किंवा पडताळणी आवश्यक असेल. जेव्हा मुलाला खाते तयार करावे लागेल, तेव्हा तो त्याचे वय कमी का घोषित करेल?, अशी मत तज्ञांनी व्यक्त केली आहेत.

यावर अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने १८ फेब्रुवारी पर्यंत जनतेचे मत मागवले आहे. यावर कोणतीही व्यक्ती आपले वैयक्तिक मत मांडू शकते. सर्वांचे मत घेऊन त्यावर विचार केला जाईल. त्यानंतर सरकार नियम लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल.

इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पडताळणीसाठी डिजिटल टोकनचा वापर केला जाईल. अशी व्यवस्था निर्माण केली जाईल, यामध्ये पालकांना परवानगी देणे किंवा न देण्यास फारसा त्रास सहन करावा लागणार नाही. टोकन जे वापरले जाईल. ते तात्पुरते असेल. म्हणजे गोपनीयतेच्या दृष्टिकोनातून कोणतीही अडचण नाही, असंही ते म्हणाले.