१४ वर्षांखालील मुलांना 'नो' सोशल मीडिया! ऑस्ट्रेलियानंतर 'हा' देश लागू करणार कडक नियम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 31, 2026 12:04 IST2026-03-31T12:02:59+5:302026-03-31T12:04:53+5:30
ऑस्ट्रिया सरकारने १४ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.

१४ वर्षांखालील मुलांना 'नो' सोशल मीडिया! ऑस्ट्रेलियानंतर 'हा' देश लागू करणार कडक नियम
आजच्या डिजिटल युगात लहान मुलांच्या हातात मोबाईल आणि सोशल मीडिया हे एक मोठे संकट बनले आहे. याच संकटाचा सामना करण्यासाठी युरोपातील ऑस्ट्रिया सरकारने आता कंबर कसली आहे. १४ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावार संपूर्ण बंदी घालण्याची तयारी ऑस्ट्रिया सरकारने सुरू केली आहे. मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी हे धाडसी पाऊल उचलले जात आहे.
का घेतली जातेय ही टोकाची भूमिका?
ऑस्ट्रिया सरकारच्या मते, सध्याचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स अशा 'अल्गोरिद्म'चा वापर करतात, ज्यामुळे मुलांना तासनतास स्क्रीनला खिळवून ठेवले जाते. यामुळे मुलांना सोशल मीडियाचे व्यसन लागते, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर आणि मानसिक आरोग्यावर होत आहे. तसेच, अनेकदा मुलांच्या समोर त्यांच्या वयाला न शोभणारे अश्लील किंवा हिंसक व्हिडिओ येतात, जे त्यांच्या विचारसरणीवर घातक परिणाम करतात.
कधी लागू होणार नवा नियम?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रियामधील सत्ताधारी आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली आहे. अद्याप याची अंमलबजावणीची अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही, मात्र जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत या कायद्याचा मसुदा तयार केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हा नियम संपूर्ण देशात लागू होईल.
ठराविक ॲप्सवर नाही, तर 'अल्गोरिद्म'वर बंदी!
विशेष म्हणजे, सरकार कोणत्याही एका ठराविक सोशल मीडिया ॲपचे नाव घेणार नाही. त्याऐवजी, जे प्लॅटफॉर्म्स मुलांना व्यसनात पाडणारे अल्गोरिद्म वापरतात किंवा जिथे मुलांसाठी अयोग्य मजकूर आहे, अशा सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश असू शकतो.
जगभरात वाढता कल
सोशल मीडियावर बंदी घालणारा ऑस्ट्रिया हा पहिलाच देश नाही. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी, तर फ्रान्सने १५ वर्षांखालील मुलांसाठी अशाच प्रकारचे कडक नियम मंजूर केले आहेत. आता ऑस्ट्रियाच्या या निर्णयामुळे जगभरात 'डिजिटल फ्रीडम' विरुद्ध 'चाइल्ड सेफ्टी' अशी नवी चर्चा रंगू लागली आहे.