Grok AI अजूनही पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनवतंय, भारत सरकारने त्यांना आणखी ७२ तासांची मुदत दिली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 6, 2026 16:25 IST2026-01-06T16:22:01+5:302026-01-06T16:25:57+5:30
केंद्र सरकारने एक्सला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, Grok आणि xAI च्या AI सेवांचा वापर अश्लील आणि बेकायदेशीर कंटेट तयार करण्यासाठी आणि प्रसारित करण्यासाठी केला जात आहे.

Grok AI अजूनही पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनवतंय, भारत सरकारने त्यांना आणखी ७२ तासांची मुदत दिली
इलॉन मस्क यांच्या एक्स एआय या कंपनीने विकसित केलेल्या Grok AI वर भारत सरकारने कारवाई केली आहे. पण कारवाई करुनही ग्रोकने अजूनही बदल केलेला नाही. २ जानेवारी रोजी, केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स ला पत्र लिहून Grok आणि इतर AI सेवांच्या गैरवापराबद्दल अहवाल मागितला. यानंतरही, Grok AI ने अश्लील आणि आक्षेपार्ह कंटेट तयार करणे थांबवलेले नाही. महिला आणि मुलांच्या फोटोंशी छेडछाड करण्याचे प्रकार सतत समोर येत आहेत. आयटी मंत्रालयाने आता एक्स प्रशासनाला आणखी ७२ तासांची मुदत दिली आहे.
केंद्र सरकारने एक्सला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, Grok आणि xAI च्या AI सेवांचा वापर अश्लील आणि बेकायदेशीर कंटेट तयार करण्यासाठी आणि प्रसारित करण्यासाठी केला जात आहे. सरकारने'एक्स'कडून ७२ तासांच्या आत कारवाई आणि अनुपालन अहवाल मागितला. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे की, IT कायदा २००० आणि IT नियम २०२१ चे योग्यरित्या पालन केले जात नाही. नोटीस असूनही, Grok AI कडून आक्षेपार्ह कंटेटचे उत्पादन सुरूच आहे.
पुन्हा ७२ तासांची दिली मुदत
२ जानेवारी रोजी, भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 'एक्स'ला सर्व अश्लील, आक्षेपार्ह आणि बेकायदेशीर कंटेट लगेच काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये ग्रोक एआयने तयार केलेल्या कंटेटवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले. मंत्रालयाने एक्सला ७२ तासांच्या आत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. निर्देशाची अंतिम मुदत ६ जानेवारी रोजी संपली. पण अजूनही ग्रोक एआय अश्लील कंटेट तयार करत आहे. सरकारने आता एक्स प्रशासनाला आणखी ७२ तासांची मुदत दिली आहे.
महिलांना लक्ष्य करण्याचे गंभीर आरोप
ग्रोक एआय सेवेचा वापर महिलांचे फोटो अश्लील आणि अपमानास्पद पद्धतीने देण्यात येत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, खऱ्या फोटोंना लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट करण्यासाठी डिजिटल पद्धतीने हाताळले जात होते. हे अनेकदा बनावट खात्यांद्वारे केले जात होते, यामुळे पीडितांना तक्रारी दाखल करणे आणखी कठीण होते.