दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्विगी आणि झेप्टो तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. कारण त्यांच्यावर त्यांच्या मोबाईल अॅप्समुळे दृष्टिहीन वापरकर्त्यांसाठी नेव्हिगेट करणे कठीण किंवा अशक्य झाल्याचा आरोप आहे.
अपंग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या मिशन अ‍ॅक्सेसिबिलिटी या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. या एजीओचे म्हणणे आहे की या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर प्रवेशयोग्यतेचा अभाव ही केवळ गैरसोयच नाही तर अपंग वापरकर्त्यांच्या कायद्याचे आणि मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करते.
लाईव्ह लॉ नुसार, बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी स्विगी, झेप्टो आणि संबंधित मंत्रालयांना चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे, पुढील सुनावणी २८ मे २०२५ रोजी होणार आहे.
वकील राहुल बजाज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अनेक सुलभतेच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यामध्ये लेबल नसलेली बटणे आणि मेनू, व्हॉइस मार्गदर्शन किंवा स्क्रीन-रीडर सुसंगततेचा अभाव आणि उत्पादन तपशील गहाळ असणे यांचा समावेश आहे. अंध वापरकर्त्यांना परतावा किंवा पेमेंट करण्यासाठी त्यांच्या फोनच्या कॅमेराकडे लक्ष वेधण्यात अडचण येते, ही एक विशिष्ट समस्या उपस्थित करण्यात आली.
याचिकेनुसार, हे अॅप्स अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायदा, २०१६ अंतर्गत, विशेषतः कलम ४० आणि ४६ आणि २०१७ च्या नियमांच्या नियम १५ अंतर्गत निर्धारित मानकांची पूर्तता करत नाहीत. याचिकेत समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेची हमी देणाऱ्या संविधानाच्या कलम १४, १९ आणि २१ चे उल्लंघन केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शिवाय, याचिकेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयावर या सुलभता मानकांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मिशन अ‍ॅक्सेसिबिलिटी सरकारने मान्यता दिलेल्या तज्ञांकडून अ‍ॅप्सचे संपूर्ण अ‍ॅक्सेसिबिलिटी ऑडिट करण्याची मागणी करत आहे. भविष्यात त्यांचे प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे उपलब्ध व्हावेत यासाठी स्विगी आणि झेप्टो यांनी एक रोडमॅप द्यावा अशीही ते न्यायालयाला विनंती करत आहेत. यामध्ये व्हॉइस मार्गदर्शन, डिझाइनमधील त्रुटी दूर करणे आणि प्रत्येक नवीन अपडेट प्रवेशयोग्यता मानकांची पूर्तता करत आहे याची खात्री करणे यासारखी फिचर जोडणे समाविष्ट आहे.