व्यापार करण्यासाठी भारतात आलेल्या चिनी कंपन्या आता भारतालाच डोळे वटारू लागल्या आहेत. भारतीयांनी देखील Oppo, Vivo, Xiaomi सारख्या चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांना डोक्यावर घेतल्याने त्यांचे फावले आहे. यामुळे भारतात तेव्हा चालणाऱ्या मायक्रोमॅक्स, लावा सारख्या कंपन्यांना गायब व्हावे लागले होते. आता या चिनी कंपन्या भारताला उत्पादनच बंद करण्याची आडून आडून धमकी देत आहेत.
या चिनी कंपन्यांनी तशी योजना बनविली आहे. भारतात स्मार्टफोन बनवणाऱ्या चिनी कंपन्यांवर सरकारची कडक कारवाई बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे. या कंपन्यांनी भारताचा मोठा कर चुकविला आहे. चिनी कंपन्यांची ही कृत्ये उघड झाल्याने स्मार्टफोन बाजारात मोठी खळबळ उडाली होती. या कंपन्यांच्या कार्यालयावर ईडीने धाडी टाकल्या होत्या. या प्रकरणी कंपन्यांनी स्पष्टीकरणही दिले आहे, मात्र तरीही सरकारने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही, त्यामुळे या कंपन्या आता नाराज झाल्या आहेत.
चिनी कंपन्यांनी भारताने सुरु केलेल्या कारवाईविरोधात आपले प्लँट बाहेरच्या देशांत नेण्याची धमकी देण्यास सुरुवात केली आहे. चीन सरकारची वृत्तसंस्था ग्लोबल टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, चिनी स्मार्टफोन निर्माते इंडोनेशिया, बांगलादेश, नायजेरिया यांसारख्या देशांमध्ये उत्पादन प्रकल्प उभारू शकतात. भारत सरकारची कठोर कारवाई या कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प बंद होण्यास कारणीभूत असल्याचा आरोप यातून करण्यात आला आहे.
परदेशी कंपन्या भारतात १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचे स्मार्टफोन बनवू शकत नाहीत, अशी अट भारत सरकार टाकत असल्याचे वृत्त आले होते. यावर चिनी कंपन्यांकडून परदेशात बाजारपेठा शोधण्याच्या शक्यतांचा विचार करत असल्याचे विधान आले होते. नंतर सरकारने ही अट बाजुला ठेवली. स्वस्त फोन देण्यात लावा आणि मायक्रोमॅक्स सारख्या कंपन्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न म्हणून सरकार असे पाऊल उचलू शकते, असा दावा केला जात होता. परंतू, भारताने पाऊल मागे घेतल्याने चिनी कंपन्यांना सुरक्षित असल्याचे वाटू लागले. यातूनच आता चिनी कंपन्यांची हाराकीरी वाढू लागली आहे.
व्यवसायाच्या दृष्टीने चीनच्या कंपन्या विस्तारासाठी भारताव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये प्लांट उभारू शकतात. पण भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत, अचानक उत्पादन बंद करणे हे कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठेला कायमचे गमावण्याचे मोठे कारण ठरू शकते. विक्री कमी झाल्यामुळे या कंपन्यांच्या कमाईवर जो परिणाम होईल तो तर विचारही करू शकणार नाहीत. यामुळे भारत सरकारवर दबाव टाकण्याचा हा चिनी कंपन्यांचा अजेंडा असण्याची शक्यता आहे.