सायबर फसवणुकीवर आता एआयचा लगाम; मोबाइल नंबर व आयपी ॲड्रेस होतील ब्लॉक

देशात सायबर फसवणुकीचे नवनवे प्रकार समोर येत असतानाच केंद्र सरकारने आता यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची तयारी केली आहे.

नवी दिल्ली : देशात सायबर फसवणुकीचे नवनवे प्रकार समोर येत असतानाच केंद्र सरकारने आता यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची तयारी केली आहे. यासाठी डिजिटल प्री-ऑब्झर्वेशन प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार असून, तो फसवणुकीच्या वेळी तात्काळ किंवा प्री-ऑब्झर्व मोडमध्ये अलर्ट जारी करेल.

फसवणुकीत वापरलेला मोबाइल नंबर ताबडतोब बंद करण्यासाठी एआय-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टीम कार्यरत होणार आहे. सध्या ही प्रक्रिया करण्यासाठी बराच वेळ जातो. 

> २२ लाखांहून अधिक सायबर फसवणुकीचे प्रकार गेल्या वर्षभरात देशात नोंदवले गेले.
> २.८४ कोटी रुपयांची फसवणूक थेट मोबाइल नंबरद्वारे झाली.
> १.२ लाख कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक २०२५ मध्ये होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज. 

प्री-डेटा ॲनालिसिससाठी रोडमॅप : नवीन प्लॅटफॉर्ममुळे फसवणुकीत वापरलेल्या मोबाइलची  माहिती थेट सायबर इंटेलिजन्स, बँकिंग आणि दूरसंचार विभागांपर्यंत पोहोचेल आणि संबंधित नंबर किंवा आयपी ॲड्रेस त्वरित बंद करता येईल. गृह मंत्रालयाच्या सायबर व इंटेलिजन्स विभाग, वित्त मंत्रालयाच्या बँकिंग क्षेत्र व दूरसंचार मंत्रालय यांच्यात प्री-डेटा ॲनालिसिससाठी रोडमॅप तयार केला जात आहे. 

प्री-अलर्ट प्रणालीची तयारी 

तिन्ही यंत्रणांच्या पातळीवर संशयास्पद सर्व्हर किंवा मोबाइल सिमबाबत आधीच प्री-अलर्ट प्रणाली तयार केली जाणार आहे. यामुळे वेळेत कारवाई करून फसवणूक रोखणे शक्य होईल. आतापर्यंत केवळ संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवले जात होते. आता खाते उघडण्यासाठी वापरलेले नंबर किंवा सर्व्हर फसवणुकीच्या आधीच प्री-ऑब्झर्वेशनमध्ये आणता येतील. आर्थिक गैरव्यवहारासाठी वापरले जाणारे वापरले जाणारे मोबाइल नंबर आता आधीच निरीक्षणाखाली ठेवता येतील.