स्थायी समितीने दिली भरगच्च विषयांना मंजुरी

जिल्हा परिषद: मालमत्तेचा अहवाल महिनाभरात देण्याच्या सूचना

सोलापूर: तीन महिन्यानंतर झालेल्या स्थायी सभेत आयत्या वेळच्या २६ विषयाला मंजुरी देण्यात आली. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची खरेदी व व्यापारी गाळे बांधकामाच्या कर्जाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला व महिनाभरात त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी सभा गुरुवारी झाली.२९ मार्च, २८ एप्रिल, २६ मे नंतर २३ जून रोजीची स्थायी सभा तहकूब व आचारसंहितेुळे गुंडाळाव्या लागल्या होत्या.२३ जूनची बैठक अधिकारी नसल्याने तहकूब करावी लागली होती. ती बैठक गुरुवारी झाली. समाजकल्याण खात्याच्या पाईप खरेदी ३५ लाख, सायकल ४० लाख, स्प्रींकलर सेट ३५ लाख, पल्व्हरायझर मशिन खरेदी ३५ लाख, कडबाकुट्टी खरेदी ३५ लाख, लॅपटॉप पुरविणे ४५ लाख रुपयाला मंजुरी देण्यात आली. कृषी खात्याच्या ताडपत्री खरेदी २० लाख थ्रिपिस्टन खरेदी २५ लाख, डबल पिस्टर खरेदी २३ लाख रुपयाला मान्यता दिली. महिला व बालकल्याण खात्याच्या पल्व्हरायझरसाठी ४५ लाख, गरोदर स्तनदा मातांना अतिरिक्त आहार पुरविण्यासाठी ३१ लाख, मुलींसाठी सायकल पुरविण्यासाठी ४० लाख, मुलींसाठी एम.एस.सी.आय.टी. चे प्रशिक्षण देण्यासाठी २५ लाख, महिला व मुलींना व्यावसायिक तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ४० लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेचा विषय दोन वर्षांपासून चर्चीला जात असला तरी ताळमेळाचा अंतिम अहवाल येत नव्हता. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत महिनाभरात मालमत्तेचा अहवाल देण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी दिल्या. ---------------------------------व्यापारी गाळे बांधकामाला मंजुरीजिल्हा ग्रामनिधीतून व्यापारी गाळे बांधकामासाठी मंगळवेढा तालुक्यातील मरवडेसाठी २८ लाख ७४ हजार, मोहोळ तालुक्यातील औंढीसाठी १४ लाख २८ हजार रुपये, करमाळा तालुक्यातील पारे येथे १६ लाख ५० हजार, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मुस्ती येथे १३ लाख ७७ हजार, दर्गनहळ्ळी येथे ४ लाख ९८ हजार २० रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले.----------------------------शिल्लक ठेवीची मुदत वाढवलीजिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडे असलेल्या ग्रामनिधीची रक्कम ग्रामपंचायतींना कर्ज म्हणून दिली जाते. अलीकडे ग्रामपंचायतींकडून कर्ज मागणीचे अधिक प्रस्ताव येत नसल्याने ही रक्कम शिल्लक राहत आहे. त्यामुळे ही रक्कम ठेवीच्या स्वरुपात बँकेत ठेवली जाते. जिल्हा बँकेत असलेल्या ठेवीची मुदत २९ जून रोजी संपत असल्याने कर्ज वाटपासाठी ५९ लाख ५६ हजार १०१ रुपये शिल्लक ठेवून उर्वरित १ कोटी १० लाख रुपयाला मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.