सोलापूर जिल्ह्यात घरकुलासाठी एक लाख आॅनलाइन अर्ज दाखल

प्रधानमंत्री आवास योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, एक लाख आॅनलाईन अर्ज आले आहेत.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसादअडचणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार मपंचायत स्तरावर घरकुलाचे लाभार्थ्यांचे अर्ज आॅनलाईन

सोलापूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, एक लाख आॅनलाईन अर्ज आले आहेत, अशी माहिती झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी  दिली. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. सन २0१७-१८ मधील सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पहिला हप्ता जमा करून कामाला गती द्यावी यासाठी ग्रामीण विकास यंत्रणा व बांधकाम विभागातील अधिकाºयांना सूचना दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर घरकुलाचे लाभार्थ्यांचे अर्ज आॅनलाईन स्वीकारण्यात येत आहेत.

अर्जासोबत लाभार्थ्यांच्या घरांची सध्यस्थितीतील छायाचित्रासह तीन पानी माहिती भरून घेण्यात येत आहे. अशाप्रकारे आत्तापर्यंत १ लाख आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आणखी मागणी सुरूच आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात यंदाचे घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ट वाढणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. 
झेडपी सभेने सन २0१६-१७ मध्ये ९४५४ घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. यातील ३४00 घरांचे काम नोव्हेंबरअखेर पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६00४ पैकी ५ हजार घरकुलांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. २५ डिसेंबरअखेर हे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि बांधकाम विभागावर सोपविली आहे. सन २0१७-१८ मध्ये ५२७८ इतक्या घरांचे उद्दिष्ट आहे. पण आता मागणी वाढली आहे. यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ५0 हजार ३१ कुटुंबांचे प्रस्ताव दाखल होते. यापैकी आॅनलाईन अर्ज ४९ हजार २९३ इतके आले होते. 

असे झाले काम...
- प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यास १ लाख २0 हजारांचे अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात यापूर्वी मंजूर झालेल्या १३ हजार २९ घरकुलांपैकी ९ हजार ४00 घरकुलांना बांधकामासाठी पहिला हप्ता प्रत्येकी ३0 हजार प्रमाणे २८ कोटी २0 लाखांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. ७ हजार ७९८ घरकुलांना दुसरा हप्ता प्रत्येकी ६0 हजारांप्रमाणे ४६ कोटी ७८ लाखांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. 

वाळू टंचाईचा फटका...
- घरकूल बांधणीस वाळू टंचाईचा फटका बसत आहे. वाळूचे लिलाव बंद असल्याने घरकुल बांधणीचे काम करण्यास अडचण येत आहे. ज्या घरकुलाचे बांधकाम अपूर्ण आहे त्या लाभार्थ्यास अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे घरकुल बांधकामासाठी तहसीलमध्ये जप्त केलेल्या वाळूचा लिलावातील वाळू वितरित करावी अशी मागणी होत आहे. या अडचणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करू असे डॉ. भारुड यांनी सांगितले.