सोलापूर: सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैैरव्यवहार प्रकरणात माजी आमदार व सभापती दिलीप माने यांच्यासह १३ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. यानंतर दिलीप माने, बाळासाहेब शेळके, इंदुमती अलगोंडा या उमेदवारांसह जामीन मिळालेले माजी संचालक सायंकाळीच प्रचारात सहभागी झाले. दिलीप माने यांनी बुधवारी रात्री केगाव येथे शेतकºयांच्या भेटी घेतल्या तर देगाव येथे जाहीर सभा घेऊन प्रचाराचा धडाका उडवून दिला.
बाजार समितीची निवडणूक रंगात आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख हे दोन्ही मंत्री जिल्ह्यात ठाण मांडून आहेत. २२ जून रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्याने दिलीप माने यांच्यासह १३ संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सिद्धेश्वर शेतकरी विकास आघाडीच्या वतीने दिलीप माने हिरज गणातून, इंदूमती अलगोंडा मंद्रुप गणातून तर बाळासाहेब शेळके औराद गणातून निवडणूक लढवित आहेत.
अटकेच्या भीतीने ही मंडळी अज्ञातस्थळी होती. त्यांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष बळीराम साठे, जिल्हा बँकेचे माजी संचालक सुरेश हसापुरे, शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख प्रकाश वानकर, गणेश वानकर आदी मंडळी कमान सांभाळत होती. विकास आघाडीच्या दृष्टीने दिलीप माने यांनी थेट मैैदानात असणे महत्त्वाचे होते. आता जामीन मंजूर झाल्यानंतर आघाडीतील उमेदवार, कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढल्याचे दिसून आले. दिलीप माने मुंबईतून तातडीने सोलापुरात दाखल झाले. रात्री देगाव येथे जाहीर सभा घेतली.
निवडणुकीमुळेच गुंतवले : युक्तिवाद च्सोलापूर न्यायालयाने २२ जून रोजी अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला होता. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर होऊन न्यायमूर्तींनी दिलीप माने, इंदुमती अलगोंडा, राजेंद्र गुंड, प्रवीण देशपांडे, ऊर्मिला शिंदे, सोजर पाटील, उत्तरेश्वर गुट्टे, राजशेखर शिवदारे, बसवराज दुलंगे, सिद्धाराम चाकोते, प्रभाकर विभुते, अप्पाराव उंबरजे, सिद्धाराम यारगले या १३ संचालकांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणी विशेष लेखापरीक्षक डोके यांनी पणन संचालकांना सादर केलेल्या अहवालात या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी गुन्हा निष्पन्न होत नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविण्यास अडथळा येण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना याप्रकरणी गुंतविले आहे, असा युक्तीवाद उच्च न्यायालयात करण्यात आला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणी संचालकांतर्फे अ‍ॅड. अशोक मुंदर्गी, अ‍ॅड. सारंग आराध्ये, अ‍ॅड़ अभिजित कुलकर्णी, अ‍ॅड. जयदीप माने, अ‍ॅड. रितेश थोबडे, अ‍ॅड़ अभिजित इटकर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. पेडणेकर तर मूळ फिर्यादीतर्फे अ‍ॅड. राजीव चव्हाण यांनी काम पाहिले.
मला अडविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक टप्प्यावर झाला. अर्ज भरण्यापूर्वी माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर अर्ज बाद करण्याचे प्रयत्न झाले. गंभीर आरोप केले. पण न्यायालयाने सत्याच्या बाजूने निकाल दिला. माझ्यावर झालेल्या आरोपात तथ्य नाही हे लोकांना आणि न्यायालयाला कळून चुकले आहे. जामीन मिळाल्याचे कळल्यानंतर मला आज खूप फोन आले. त्यांच्या जवळच्या माणसांनीही मला फोन केले. आम्हालाही हे आवडत नाही, पण आमचा नाइलाज झाला आहे हे समजून घ्या म्हणून सांगितले. निवडणूक तीन दिवसांवर आली असताना आम्ही लोकांमध्ये जातोय. अनेक लोक वाट पाहत बसल्याचेही मला जागोजागी दिसले. येणाºया १ तारखेला मोठ्या प्रमाणावर आमच्या पॅनलला मतदान होईल आणि सर्व उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास आहे. - दिलीप माने, माजी सभापती