पुण्याचं सांडपाणी ‘खडकवासला’तून उचला, उजनी जलाशय मात्र प्रदूषणमुक्त ठेवा

मोहिते-पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र : ‘उजनी’च्या वापरकर्त्यांवर अन्याय होऊ नये

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा अवर्षणग्रस्त असून, जिल्ह्यातील ९७ टक्के लोक शेतीवर व ३ टक्के लोक उद्योगांवर अवलंबून आहेत. भीमा खोरे हे पाण्यासाठी तुटीचे खोरे आहे. उजनी धरणावरील लाभधारक व वापरकर्त्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी पुण्याचं सांडपाणी खडकवासला कॅनॉलमधून उचलून उजनी जलाशय प्रदूषणमुक्त ठेवावे, असे आवाहन आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.

आमदार मोहिते-पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात सविस्तर पत्र पाठविले असून, त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, उजनी धरणाचे ८४.३४ टी.एम.सी. पाणी वापराचे नियोजन झाले आहे. उजनी धरणावर १० उपसा सिंचन योजना असून, त्याचा एकूण पाणी वापर २१.७७ टी.एम.सी. असून, अद्याप त्यापैकी काही योजना कार्यान्वित न झाल्याने फक्त ७ ते ८ टी.एम.सी. पाणी वापर होतो. उर्वरित उपसा सिंचन योजनेची कामे प्रगतिपथावर असून, राहिलेल्या योजनांचे अंदाजे १३ ते १४ टी.एम.सी शिल्लक पाण्याचा वापर होत असतानासुद्धा सध्या उजनी धरणावरील लाभधारकांना याचा तुटवडा जाणवत आहे.

मोहिते-पाटील म्हणतात की, उजनी धरणातून इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगढे येथे नवा मुठा उजवा कालव्यामध्ये पाणी टाकून खडकवासला प्रकल्याचे स्थिरीकरण करण्याबाबत ५ टी.एम.सी. पाणी उचलण्यास तत्त्वतः मान्यता देताना उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या लाभक्षेत्र व वापरकर्त्यांवर याचा काय परिणाम होईल, याबाबत जलसंपदा विभागाने अभ्यास केल्याचे दिसून येत नाही. वास्तविक पाहता सदर योजनेसाठी पाणी उपलब्ध होत असेल तर पाणीसाठा पुण्याजवळ करून तेथेच प्रक्रिया करून खडकवासला कॅनॉलमध्ये सोडून सिंचनाला दिल्यास खडकवासला कालव्याचे स्थिरीकरण होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर उजनीत येणारे दूषित पाणी बंद होऊन उजनी जलाशय प्रदूषणमुक्त होईल.

भीमा खोरे हे तुटीचे असल्याने पाणी उपलब्धता कमी व पाणी मागणी जास्त आहे, तसेच उजनीवर असणाऱ्या अतिरिक्त मागण्यांची उणीव भरून काढणे आवश्यक आहे. शेती व्यवसाय, उद्योगधंद्यांवर परिणाम होऊ नये व सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, उस्मानाबाद व बीड या ६ जिल्ह्यांतीत ३१ तालुक्यांतील ५ लाख ५० हजार २९० हेक्टर सिंचनास पाणी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेस सन २००४ साली शासनाने मान्यता दिलेली आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना तत्काळ पूर्ण करण्यासाठी हाती घ्यावी.

पुणे जिल्ह्यामध्ये भीमा खोऱ्यामध्ये मावळ व मुळशी तालुक्यामध्ये बांधलेल्या धरणातून साधारणपणे ४७ टी.एम.सी. पाणी टाटा प्रकल्पास वीजनिर्मितीसाठी वापरून ते पाणी घाटातून पश्चिमेकडे वळविल्यामुळे भीमा खोऱ्यात येत नाही. त्यामुळे भीमा खोऱ्यातील लाभधारक शेतकरी हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहत आहेत. सदरचे पाणी भीमा खोऱ्यात आणण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

सांडपाण्याची मोजदादच नाही!

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराला होत असलेला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पुरवठा करतेवेळी जलसंपदा विभागाबरोबर झालेले करार, भीमा नदीकाठावरील लाभधारक उचलत असलेले पाणी व पुरंदर उपसा सिंचन योजनेमध्ये वापरत असलेले पाणी लक्षात घेता पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरांतून येणारे सांडपाणी उजनी जलाशयात पोहोचत असेल, असे वाटत नाही. त्यामुळेच भीमा नदीवरील दौंडपर्यंतचे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे हे १५ ऑक्टोबरनंतर वरच्या बाजूस असलेल्या धरणाच्या पाणी साठ्यातून सोडून भरावे लागतात. हे वेळोवेळी निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे सांडपाण्याची मोजदाद करण्याची यंत्रणा शासनाने केलेली दिसून येत नाही. याचा अर्थ किती सांडपाणी नदीमध्ये उपलब्ध होते, याची निश्चित आकडेवारी जलसंपदा विभागाकडे नाही, हे सिद्ध असल्याचे आमदार मोहिते-पाटील यांनी स्पष्ट केेले आहे.