सोलापूर : विशेष घटक योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यावर जिल्हा परिषद कृषी समितीचे सभापती, अध्यक्षा तसेच सीईओंची चर्चा झाली. सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन कृषी, ग्रामविकास व समाजकल्याण मंत्र्यांना भेटणार असल्याचे सभापतींनी सांगितले.'लोकमत'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत शुक्रवारी जिल्हा परिषद कृषी समितीचे सभापती पंडित वाघ यांनी अध्यक्षा जयमाला गायकवाड व सीईओ सुरेश काकाणी यांच्याशी चर्चा केली. अनुसूचित जातीच्या शेतकर्यांसाठी विशेष घटक योजनेतून विहीर व औजारासाठी अनुदान दिले जाते. विहिरीसाठी एक लाख तर औजारासाठी दिले जाणारे ५0 हजार इतके अनुदान तुटपुंजे असल्याचे वृत्त 'लोकमत' ने शुक्रवारी प्रसिद्ध केले होते. कृषी समितीचे सभापती वाघ यांनी विहिरीसाठी तीन लाख तर औजारासाठी एक लाख इतके अनुदान मिळावे यासाठी प्रयत्न करावा असे सांगितले. अध्यक्षा जयमाला गायकवाड यांनी यासाठी सीईओंनी थेट सचिवांशी चर्चा करावी असा मुद्दा मांडला. येत्या सर्वसाधारण सभेत याबाबतचा ठराव घेऊन त्याचा पाठपुरावा संबंधित मंत्र्याकडे स्वत: सभापती म्हणून मी करतो असे वाघ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
प्रभाव लोकमतचा
अधिकार द्यावेत.. ￭ ठिबक सिंचनच्या प्रस्तावावर कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशा सहा सह्या शिवाय तीन कार्यालयातील कर्मचार्यांच्या तपासण्या असतात. ही लांबलचक असलेली पद्धत कमी करण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेप्रमाणे वर्ग-३, वर्ग-४ दर्जाच्या कर्मचार्यांच्या बदल्यांचे अधिकार जिल्हास्तरावर असणेही गरजेचे आहे. शेततळ्यांचा समावेश करा ￭ मागासवर्गीय शेतकर्यांना विहीर व औजारासाठीच्या अनुदानात वाढ तर केलीच पाहिजे याशिवाय शेततळ्याचाही समावेश करण्याची मागणी शासनाकडे करणार असल्याचे सभापती पंडित वाघ यांनी सांगितले. मागासवर्गीय शेतकर्यांकडे गुंतविण्यासाठी पैसे नसतात त्यामुळे विहीर, औजारे व शेततळ्याच्या अनुदानात वाढ करण्याची गरज असल्याचे वाघ यांनी सांगितले.