कोरोना साथीमुळे कंत्राटी ग्रामसेवकांची अनामत झेडपीच्याच तिजोरीत अडकली

पंधराजणांचे प्रस्ताव प्रलंबित: चार वर्षात १८७ जणांचे पैसे परत

सोलापूर : कंत्राटी ग्रामसेवकांची भरती केल्यावर प्रत्येक उमेदवाराकडून १० हजाराचे डिपॉझिट घेण्यात आले होते. पण, कोरोना महामारीमुळे गेल्या दहा महिन्यात १५ जणांचे पैसे परत करताच आले नाहीत.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवकांची भरती केल्यावर नियुक्तीच्या वेळेस निवड झालेल्या उमेदवारांकडून १० हजारांची अनामत घेतली जाते. या उमेदवारांची तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्यांना नियमित सेवेत समाविष्ट करून घेतले जाते. त्यानंतर घेतलेले डिपॉझिट परत करण्याची तरतूद आहे. सन २०१३ पासून जिल्हा परिषदेत २०२ कंत्राटी ग्रामसेवकांची भरती झाली. सन २०१६ पासून सेवेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामसेवकांचे पैसे परत देण्यास सुरूवात झाली.

सन २०१६ : ५२, सन २०१७ : ३५, सन २०१८ : ५७, सन : २०१९ : ४३ असे १८७ जणांचे पैसे परत करण्यात आले. आणखी १५ जणांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यातील दोन जणांचा कालावधी पूर्ण होणार आहे. ग्रामसेवकांना सेवेत घेतल्यानंतर डिपॉझिट म्हणून घेतलेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा केली जाते. कंत्राटी काळात ग्रामसेवक नोकरी सोडून गेल्यास ही रक्कम जप्त करण्याची तरतूद आहे.

• - जिल्ह्यात एकूण ग्रामसेवक - ७४६
• - कंत्राटी ग्रामसेवक - २0२
• - १८७ ग्रामसेवक नियमित सेवेत समाविष्ट
• - सन २0१६ नंतर सुमारे २0२ जणांची भरती करण्यात आली. यातील १८७ जणांना सेवेत समाविष्ट करण्यात आले असून डिपॉझिट परत करण्यात आले आहे.
• - कालावधी पूर्ण झालेल्या १३ जणांनी डिपॉझिट परत मागितले आहे. डिपॉझिट परत देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभेची परवानगी लागते. त्यासाठी हे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.
• - कंत्राटी ग्रामसेवक मध्येच काम सोडून गेल्यास ही रक्कम जप्त करण्याची तरतूद आहे. जिल्हा परिषदेकडे आतापर्यंत असे एकही उदाहरण नाही.

 

सन २०१५पर्यंत जिल्हा परिषदेत २०२ कंत्राटी ग्रामसेवकांना नियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतर भरती झालेली नाही. सर्वांचाच कालावधी पूर्ण होत आला आहे, उर्वरित प्रस्ताव कोरोना महामारीमुळे प्रलंबित आहेत. लवकरच त्यांना हे डिपॉझिट परत केले जाईल.

- चंचल पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

ग्रामसेवकाने आपला कालावधी पूर्ण झाल्यावर रक्कम परत घेण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. कामाच्या व्यापात काहीजण हे विसरतात. त्यामुळे ती रक्कम झेडपीच्या सेसमध्ये जाते. संघटना याबाबत पाठपुरावा करीत आहे. सभेच्या मान्यतेने रक्कम संबंधितांना दिली जाते.

टी. आर. पाटील, ग्रामसेवक संघटना