शपथपत्र देण्याच्या अटीवर सोलापूर जिल्ह्यातील स्वाभिमानीचे आंदोलन मागे

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक : लोकमंगल साखर कारखान्यासमोरील आमरण उपोषण स्थगित

ठळक मुद्देमुदतीत नाही दिल्यास साखर कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाईजिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी देण्यास टाळाटाळस्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने लोकमंगल कारखान्यासमोर उपोषण

सोलापूर : एफआरपीप्रमाणेच उसाला दर देऊ आणि एकाच हप्प्त्यात रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करण्याचे शपथपत्र संबंधित साखर कारखानदारांकडून सोमवारपर्यंत घेण्याच्या अटीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भंडारकवठ्याच्या लोकमंगल साखर कारखान्यासमोर सुरु केलेले आमरण उपोषण गुरुवारी सायंकाळी स्थगित केले.

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी देण्यास टाळाटाळ केल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने लोकमंगल कारखान्यासमोर उपोषण सुरु केले होते. साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात समन्वय साधून तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी संघटनेच्या मागण्या लावून धरल्या.

 बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, प्रादेशिक सहसंचालक डॉ. संजयकुमार भोसले,  प्रांताधिकारी ज्योती पाटील, जिल्हा कृषी अधीक्षक बसवराज बिराजदार, विविध कारखान्यांचे कार्यकाराी संचालक, संचालक उपस्थित होते.

एकरकमी एफआरपी द्या,गाळपाला येणाºया उसाची रक्कम १४ दिवसांच्या आत शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करा, एफआरपी अधिक २०० रुपये द्या अशा मागण्या रविकांत तुपकर यांनी केल्या. त्यावर एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत कारखानदारांनी असमर्थता दर्शवली.  कारखान्यांना बँकांकडून प्रतिक्विंटल १८८५ रुपये उचल मिळते. त्यामुळे एकरकमी एफआरपी देण्यात अडचण असल्याची भूमिका मांडताना उचल वाढवून देण्याची मागणी कारखानदारांनी केली; मात्र प्रादेशिक सहसंचालक संजयकुमार भोसले यांनी एकाच हप्त्यात एफआरपी देणे बंधनकारक असून ऊस गाळपाला आल्यानंतर १४ दिवसात रक्कम उत्पादकाच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. तसे शपथपत्र सोमवारपर्यंत कारखानदाराकडून घेण्यात येणार आहे. 

लोकमंगलचे सतीश देशमुख यांनी यंदाच्या उसाला एफआरपी देण्याबाबत लोकमंगल बांधील असल्याचे स्पष्ट केले. 
साखरेचे दर वाढल्यानंतर अधिकची २०० रुपये रक्कम देण्याबाबत त्यांनी मौन बाळगले. अन्य कारखानदारांनी आपल्या भूमिका स्पष्टपणे न मांडता ऐकून घेण्यावरच भर दिला. कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील कारखानदारांनी एफआरपीची रक्कम देण्याचे कबूल केले आहे. याशिवाय मराठवाडा आणि खानदेशाने एफआरपीचा विषय संपला आहे. मग सोलापुरात का अडचण येत आहे. असा प्रश्न संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी उपस्थित केला.

तसेच मागील वर्षाच्याही साखर कारखान्यांच्या एफआरपीच्या रकमा अद्यापपर्यंत शेतकºयांना दिलेल्या नाहीत. तर काही कारखाने शेतकºयांना एफआरपीची रक्कम दिल्याचे भासवतात. जिल्ह्यात  ९ लाख सभासद आहेत.  काही साखर कारखानदारांकडे २२ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगण्यात आले. भारतातून ५० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यात  १५ लाख ५८ हजार मेट्रिक टनाचा महाराष्ट्राचा कोठा आहे.  निर्यात केल्यानंतरच साखरेला अधिक दर मिळणार असल्याचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर)  डॉ. संजयकुमार भोसले यांनी बैठकीत सांगितले.

रविकांत तुपकर यांनी भंडारकवठे येथील लोकमंगल कारखान्यावर आमरण उपोषण करणाºया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाºयांची भेट घेतली. बैठकीचा वृत्तात कथन केला. कारखानदाराकडून सोमवारपर्यंत शपथ पत्र मिळेल. तोपर्यंत संघटनेचे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्याचे आवाहन आंदोलनकांना केले.  त्यानुसार उपोषण स्थगित करण्यात आले.

प्रादेशिक सहसंचालकांचे लेखीपत्र
च्जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत साखर कारखानदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व प्रहार संघटना यांच्यासमवेत चर्चा झाली. या बैठकीत साखर कारखान्यांनी शुगर केन कंट्रोल आॅर्डर १९६६ प्रमाणे रास्त व किफायतशीर ऊसदर १४ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. मुदतीत नाही दिल्यास साखर कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार अशा आशयाचे पत्र प्रादेशिक सहसंचालक डॉ. संजयकुमार भोसले यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दिले आहे.