रहिवासी नसलेल्यांच्या नावे धनादेश
By admin | Published: June 17, 2014 01:18 AM2014-06-17T01:18:10+5:302014-06-17T01:18:10+5:30
सखोल चौकशीत धक्कादायक माहिती उजेडात
![Checks in the names of non-resident residents | रहिवासी नसलेल्यांच्या नावे धनादेश Checks in the names of non-resident residents | रहिवासी नसलेल्यांच्या नावे धनादेश](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/default-image_201704447.jpg)
रहिवासी नसलेल्यांच्या नावे धनादेश
सोलापूर: मोहोळ शौचालय घोटाळा प्रकरणाच्या वरवर चौकशीत आरोपी मोकाट सुटत असतानाच विस्तार अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. गावात रहिवासी नसलेल्या कुटुंबांच्या नावानेही प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम खर्च केली आहे.
मोहोळ तालुक्यात मागील वर्षी भारत निर्माण योेजनेच्या शौचालय प्रोत्साहन अनुदान योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले होते. त्याची चौकशी जि. प. ग्रामपंचायत विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी केली असून त्याचा अहवालही सीईओंना दिला आहे. त्यानुसारच पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असला तरी गैरप्रकार करणाऱ्यांवर ठोस अशी कागदपत्रे दिली नसल्याने आरोपींना जामीनही सहज मिळत आहे. परंतु सविस्तर चौकशीसाठी जि. प. ग्रामपंचायत विभागाने १० तालुक्यांचे विस्तार अधिकारी पंचायत व ९ विस्तार अधिकारी सांख्यिकींना नेमले आहे. त्यांना नेमून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार प्रत्येक लाभार्थ्याच्या शौचालयाची तपासणी करावयाची आहे. देवडी गावातील ७६ लाभार्थ्यांना शौचालयाचे अनुदान दिले आहे. त्यापैकी ४७ लाभार्थी त्या गावचे रहिवाशीच नाहीत. तपासणीसाठी गेलेल्या अमर दोडमणी या विस्तार अधिकाऱ्याला ४७ लाभार्थी गावचे रहिवासी नसल्याचे ग्रामसेवकाने कळविले आहे. एका कुटुंबाच्या घराला कुलूप आढळल्याने तपासणी करता आली नाही. लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची ४ हजार ७०० रुपयांची रक्कम मिळाली आहे. मोहोळ शहरातील १०० लाभार्थ्यांना शौचालयाचे अनुदान देण्यात आले आहे. विस्तार अधिकारी आर. एम. कमळे यांना २०-२५ शौचालयांची तपासणी करता आली. त्यापैकी ६ लाभार्थ्यांनी एकाच शौचालयापोटी डबल व अनेक वेळा अनुदान उचलले आहे. अनुदान उचललेल्या १५ लाभार्थ्यांनी शौचालयेच बांधली नाहीत.
--------------------------------
अहवालाला होतोय उशीर
चौकशीसाठी नेमलेल्या १९ विस्तार अधिकाऱ्यांपैकी चार ते पाच अधिकाऱ्यांनी अहवाल ग्रामपंचायत विभागाला सादर केले आहेत. अन्य अधिकाऱ्यांची अद्यापही चौकशी सुरू आहे. चौकशीला गेल्यानंतर गावात ग्रामसेवक सापडत नसल्याचीही अडचण आहे. १२ जूनपर्यंत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते.
-------------------------------
लाभार्थ्यांची घरेच दाखवत नाहीत
मोहोळ शहरातील शौचालयाची चौकशी करणे अडचणीचे होत आहे. पंचायत समिती किंवा मोहोळ ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी लाभार्थ्यांची घरे दाखविण्यास घाबरत आहेत. त्यामुळे चौकशी अधिकारी कमळे यांची अडचण झाली आहे.