नवीन सरकारमध्येही PM मोदींची कोअर टीम कायम; देशाची सुरक्षा 'या' मंत्र्यांच्या खांद्यावर...

मोदी सरकार 3.0 चे खातेवाटप जाहीर झाले आहे.

Portfolio Allocation In Modi Cabinet : काल(दि.9 जून) मोदी सरकार 3.0 च्या शपथविधीनंतर सर्वांच्या नजरा खातेवाटपावर लागल्या होत्या. आज मोदी सरकारची पहिली बैठक पार पडली, यात खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. मोदी 3.0 मंत्रिमंडळाची विशेष बाब म्हणजे, भाजपने कॅबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) मध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही. 

Portfolio for PM Modi-led Union Cabinet announced

Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari, Nirmala Sitharaman, Dr S Jaishankar Piyush Goyal and Ashwini Vaishnaw retain their ministries. pic.twitter.com/LkZ0MQiTnk

— ANI (@ANI) June 10, 2024

CCS किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीमध्ये गृह, संरक्षण, वित्त आणि परराष्ट्र मंत्रालयांचा समावेश होतो. सुरक्षेशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेणारी ही सर्वोच्च समिती आहे. यंदाही या चार खात्यांच्या मंत्र्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. खातेवाटपानुसार, गृहखाते अमित शाहंकडे, संरक्षण खाते राजनाथ सिंह यांच्याकडे, अर्थ खाते निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आणि परराष्ट्र खाते एस जयशंकर यांच्याकडे असेल.

मोदींकडे कोणते विभाग?
विशेष बाब म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय, अणुऊर्जा विभाग, अंतराळ विभाग, सर्व महत्त्वाचे धोरणात्मक मुद्दे आणि कोणत्याही मंत्र्याला न दिलेले सर्व विभाग स्वतःकडे ठेवले आहेत.

CCS काय आहे?

• संरक्षण समस्या हाताळणे - उदाहरणार्थ, जानेवारी 2021 मध्ये CCS ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून तेजस मार्क 1A (लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) खरेदी करण्यास मान्यता दिली.
• कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित समस्या हाताळणे - समिती भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा वाढविण्यासाठी वेळोवेळी घेतलेल्या विविध उपक्रमांवर चर्चा करते.
• भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सौद्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते.
• राष्ट्राच्या सुरक्षेभोवती फिरणाऱ्या राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा आणि व्यवहार करते.
• राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीच्या गरजांचे मूल्यमापन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यक बदल करणे.
• संरक्षण उत्पादन विभाग आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास विभाग यांच्या संदर्भात 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवली खर्चाचा समावेश असलेल्या सर्व बाबींचा विचार करणे.
• अणुऊर्जेशी निगडीत बाबींवर चर्चा आणि त्यावर उपाय करणे.