करमाळा : बागल गटाचे युवा नेते दिग्विजय बागल व जगताप गटाचे समर्थक सदाशिव पाटील या दोघांचे करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालकपद राज्याचे पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी अपात्र ठरवत रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. दिग्विजय बागल यांच्या संचालक पदावर गंडांतर आल्याने बागल गटाला धक्का बसला आहे.
करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत दिग्विजय बागल यांनी पोथरे शेतकरी गटातून बाजार समितीच्या संचालकपदाची निवडणूक लढवून जिंकली होती. या प्रकरणी जगताप गटाचे युवा नेते शंभूराजे जगताप यांनी राज्याचे पणन संचालक,पुणे यांच्याकडे दिग्विजय बागल यांच्या निवडीच्या विरोधात त्यांच्या पत्नी प्रियंका बागल यांच्या नावे व्यापार अनुज्ञाप्ती असल्याने त्यांना शेतकºयांचे प्रतिनिधीत्व म्हणून काम करता येत नाही असे अपिल दाखल केले होते.
पणन संचालकांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेत दिग्विजय बागल यांच्या पत्नीच्या नावे बाजार समितीमध्ये अनुज्ञाप्ती असल्याचे सिद्ध झाल्याने दिग्विजय बागल यांचे शेतकरी गटातील संचालकपदावर अपात्रता आणून पद रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. या प्रकरणात शंभूराजे जगताप यांच्या वतीने अ‍ॅड. अभय इनामदार,अ‍ॅड. सुवर्णा थेऊरकर व दिग्विजय बागल यांच्या वतीने अ‍ॅड.अभिजित कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दुसरे संचालक जगताप गटाचे समर्थक संचालक सदाशिव पाटील हे विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीत सचिव असून, त्यांनी जिल्हा केडरची परवानगी न घेता बाजार समितीची निवडणूक लढविली. त्यामुळे त्यांचे बाजार समितीचे संचालकपद रद्द करावे असे अपिल बागल गटाचे सुनील लोखंडे यांनी पणन संचालक यांच्याकडे दाखल केले होते.
या प्रकरणातही पणन संचालक डॉ.किशोर तोष्णीवाल यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून सदाशिव पाटील यांना अपात्र ठरवत त्यांचे संचालकपद रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये यापूर्वी बागल गटाने स्वीकृत संचालक पदावर नियुक्त केलेले महावीर तळेकर यांची निवड मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने वांगी शेतकरी गटातून पोटनिवडणूक घेण्या-संदर्भात प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध झालेल्या असून, वांगी शेतकरी गटाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
पणन संचालकांकडून न्यायालयाचा अवमान- बाजार समितीचे संचालक दिग्विजय बागल यांचे संचालकपद पणन संचालकांनी अपात्र ठरवित रद्द करण्याचा निर्णय १९ जुलै रोजी दिला. मात्र, या प्रकरणी दोन दिवस अगोदर १७ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने संचालकपद ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. असे असताना राज्याच्या पणन संंचालकांनी निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे. राज्याच्या पणन संचालकांनी राजकीय दबावापोटी हा निर्णय दिलेला आहे, अशी प्रतिक्रिया बागल गटाच्या नेत्या रश्मी बागल यांनी व्यक्त केली आहे.