लाच स्वीकारणाऱ्या अभियंत्याला ८५ लाखांचा दंड

श्रीरामपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

श्रीरामपूर : रस्त्याच्या कामांची बिले काढण्याकरता कंत्राटदाराकडून लाच स्वीकारल्याप्रकरणी पंचायत समितीचे उपअभियंता अशोक मुंढे यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयानं १० वर्षे सक्तमजुरी आणि तब्बल ८५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये देण्यात आलेला राज्यातील हा ऐतिहासिक निकाल ठरला आहे. त्यामुळे पुढील काळात अशा प्रवृत्तींवर जरब बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

न्यायालयानं याप्रकरणी कालच मुंढे यांना दोषी ठरवले होतं. यानंतर आज (शुक्रवारी) दुपारी ही शिक्षा सुनावण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा १९८८ कलम ७ अन्वये सात वर्षे सक्त मजुरी व ३५ लाख रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दीड वर्षे अधिकचा कारावास तसेच याच कायद्याखालील कलम १३ (१) (ड) व १३ (२) अन्वये १० वर्षे सक्तमजुरी व ५० लाख रुपये दंडाची शिक्षा आणि दंडाची रक्कम न भरल्यास अडीच वर्षे कैद असं या शिक्षेचं स्वरूप आहे. मुंढे यांना ही शिक्षा एकत्रित भोगावी लागणार आहे.

कंत्राटदार जुनेद शेख यांनी श्रीरामपूर तालुक्यातील गोंडेगाव-खानापूर रस्त्याचं काम पूर्ण केले. या कामाचं बिल अदा करण्यास व त्याचबरोबर शेख यांना तत्पूर्वी अदा केलेल्या काही बिलांपोटी उपअभियंता मुंढे यांनी दीड लाख रुपयांची लाच मागितली होती. त्यासंदर्भात मे २०१६ मध्ये शेख यांनी नगर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. 

पोलीस उपअधीक्षक आय.जी.शेख यांनी पथकासह सापळा लावून संगमनेर रस्त्यावरील शासकीय विश्रामगृह येथे मुंढे यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. खटल्यात चार साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली. तक्रारदार जुनेद शेख, जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे, पोलीस निरीक्षक इरफान शेख, पंच गणेश वाघिरे यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली.