महापालिकेची फसवणूक करून ३०० कर्मचाऱ्यांची खोगीर भरती !

ग्रामपंचायतीचे ‘प्रताप’: हद्दवाढ कर्मचारी बोगस भरतीमध्ये मजरेवाडी अव्वल

सोलापूर: महापालिकेतील जुन्या काही ‘डोकेबाज’ अधिकाऱ्यांना हताशी धरून हद्दवाढीतील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी तब्बल ३०० जणांची खोगीर भरती मनपामध्ये केल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे़ हा संगमताने केलेला घोटाळा असून अनेकांना या प्रकरणी नोटिसा पाठविण्याचे काम सुरू आहे़ बोगस भरती प्रकरणामध्ये मजरेवाडी ग्रामपंचायतीने पहिला क्रमांक मिळविला आहे़ नियम धाब्यावर ठेवून त्यांनी २१० जणांची ‘वर्णी’ मनपात लावली आहे़५ मे १९९२ साली मनपाची सर्वात मोठी हद्दवाढ करण्यात आली त्यामध्ये ११ गावांचा शहर हद्दीत समावेश झाला़ एकीकडे सरपंचांना कर्मचारी भरतीचे अधिकार नाही, त्यांना वेतनावर नेमता येत नाही, मलेरिया व हिवताप विभाग हे शासनाचे आहेत तरीही हे कर्मचारी शासकीय असल्याचे भासवून बोगस रेकॉर्ड सेवापुस्तके तयार करून मनपाची फसवणूक केली़ त्यावेळच्या हॉटेल ‘रंगोली’ मध्ये कर्मचाऱ्याचे सेवापुस्तक रंगविण्याचे काम रातोरात केले़ ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नापेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर जादा खर्च झाला कसा, वय कमी-जास्त असताना कर्मचाऱ्यांची भरती केली कशी, हद्दवाढ होण्यापूर्वी त्या त्या ग्रामपंचायतीकडे किती कर्मचारी होते आणि रातोरात शेकडो कर्मचारी ‘नियुक्त’ कसे केले हा सर्व आंधळा कारभार आहे़ ग्रामपंचायतीकडचे कर्मचारी नियमानुसार जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होण्याऐवजी त्यांना मनपामध्ये घुसविण्यात आले़ यामध्ये मजरेवाडी ग्रामपंचायतीचे भरती प्रकरणातील किस्से देखील तेवढेच रंजक आहेत़ग्रामपंचायतीकडून मनपाकडे वर्ग झालेले हे ३०० कर्मचारी ९२ पासून मानधनावर मनपामध्ये होते़ त्यानंतर त्यांना रोजंदारी सेवक म्हणून तर २००८ पासून त्यांना नियमित वेतनश्रेणीवर नियुक्त करण्यात आले़ १९९२ ते २००३ या कालावधीत मागील वेतनाचा फरक मिळावा, सेवांतर्गत सर्व फायदे आणि सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व फायदे मिळावेत या मागणीसाठी ३५ कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर जगन्नाथ दारफळे, नागप्पा चौगुले आणि शंकरराव पाटील यांच्या याचिका ३१ जुलै २०१३ रोजी मंजूर केल्या़ अद्याप वांझरे यांची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे़उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मनपाला जर अशाच पद्धतीने सर्व ३०० कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते द्यायचे झाले तर ७५ कोटी रुपये लागणार आहेत त्यामुळे या निकालाच्या विरोधात मनपाने न्यायालयात स्पेशल पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे़अनेक भानगडी यामुळे पुढे येऊ लागल्या आहेत़ -------------------------------------------लवकरच फौजदारी हद्दवाढ विभागातील ११ ग्रामपंचायतींचे सरपंच, त्यांचे सदस्य, ग्रामसेवक यांनी महापालिकेला ‘उल्लू’ बनविले़ मनपातील अधिकारी यामध्ये सहभागी होते़ मजरेवाडी ग्रामपंचायतीने २१० तर उर्वरित १० ग्रामपंचायतींनी आपले ९० कर्मचारी मनपामध्ये घुसविले आहेत़ हा संगनमताने केलेला घोटाळा असून यात मनपाची फसवणूक झाली आहे़ कायदेशीर अभिप्राय घेऊन पहिल्या टप्प्यात सर्वांना नोटिसा पाठवून नंतर फौजदारी केली जाणार आहे अशी माहिती मनपा सूत्रांनी दिली़---------------------------------------------कायदा काय सांगतो ?जिल्हा आणि गट यांच्या हद्दीत फेरफार करण्याचा शासनाचा अधिकार आहे़ त्यानुसार शासनाने १९९२ साली ११ गावांचा मनपामध्ये समावेश करून मनपाची हद्द वाढविली़ महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका यांना स्थानिक प्राधिकरण म्हटले आहे़ त्यामुळे ज्यावेळी हद्दवाढीतील मिळकती, ग्रामपंचायती मनपाच्या ताब्यात आल्या त्यावेळी तेथे कार्यरत असणारे कर्मचारी त्यांच्या निकटच्या प्राधिकरणाकडे म्हणजे ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद यांच्याकडे वर्ग होणे अभिप्रेत होते मात्र येथे कायद्याचा गैरअर्थ लावून पदांना मंजुरी नसताना ३०० कर्मचाऱ्यांचा बोजा मनपावर टाकण्यात आला़ २२ वर्षांनंतर हा गैरप्रकार उजेडात आला आहे हे त्या हद्दवाढीतील कर्मचाऱ्यांमुळेच़