राकेश कदम
सोलापूर : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी महापालिकेला मागील वर्षी २५ कोटी रुपये मिळाले होते. यातील केवळ ७ कोटी ९ लाख रुपये खर्च झाले असून, १७ कोटी ९१ लाख शासनाकडे परत गेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शहरातील मागास वस्त्या विकासापासून वंचित आहेत. या परिस्थितीत १८ कोटी परत जाणे, ही सत्ताधारी भाजपसाठी नामुष्की असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
शहरी भागातील अनुसूचित जाती तसेच नव बौद्धांच्या वसाहतीमध्ये विकासकामे करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून महापालिका आणि नगरपालिकांना निधी दिला जातो. समाजकल्याण विभाग जिल्हा प्रशासनाकडे निधी वर्ग करते. नगर प्रशासन या वस्त्यांमधील विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करून जिल्हास्तरीय समित्यांकडे पाठविते. या समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे तर सचिवपद जिल्हाधिकाºयांकडे असते. जिल्ह्यासाठी २०१८-१९ वर्षात ५० कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यापैकी २५ कोटी रुपये नगरपालिका तर २५ कोटी रुपये महापालिकेला देण्यात आले.
मार्चअखेर हा निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. सोलापूर महापालिकेने २०१८-१९ या वर्षात २५ कोटी ७३ लाख रुपयांचे प्रस्ताव जिल्हा समितीकडे पाठविले. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यातील केवळ ७ कोटी ९ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली. उर्वरित १७ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. त्यामुळे तो शासनाकडे परत पाठविण्यात आला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. नगरसेवकांना गेल्या दोन वर्षात एक रुपयाचाही निधी मिळालेला नाही. अनेक प्रभागात पाणीपुरवठा, रस्ते, भुयारी गटार योजनेची कामे करा म्हणून नागरिकांच्या तक्रारी सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत महापालिकेला मिळालेले १७ कोटी ९१ लाख रुपये परत गेले आहेत.
केवळ सहा प्रभागांमध्ये काम महापालिकेचे एकूण २६ प्रभाग आहेत. यापैकी केवळ सहा प्रभागातील मागास वस्त्यांमधील विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्रभागही पालकमंत्री गटातील नगरसेवकांचे आहेत. उर्वरित प्रभागांचे प्रस्ताव देऊनही मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. बाळे, केगाव, कुमठे, शेळगी, अक्कलकोट रोड या भागातील वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, भुयारी गटार योजनेच्या कामांची ओरड सुरू आहे. तरीही कामे मंजूर झाली नाहीत. विकास निधी परत गेला. त्यामुळे या विषयावरून गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
बैठका घेण्यास अनेकदा विलंब - लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठका वेळेवर होत नसल्याचा मुद्दा नगरसेवकांनी वारंवार उपस्थित केला होता. नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना यासंदर्भात पत्रही दिले होते. मागास वस्त्यांचा निधी रोखू नका, अशी मागणी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्टÑवादीच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केली होती. महापालिकेत पालकमंत्री गटाविरुद्ध सहकारमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षातील नगरसेवकांमध्ये वाद सुरू असतो. या वादामुळेच हा निधी परत गेल्याची तक्रार नगरसेवक करीत आहेत.
महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे...- नगर अभियंता कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महापालिकेने यावर्षी २५ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या कामाचे प्रस्ताव पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठविले होते. अखेरचा प्रस्ताव आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी दिला होता, पण समितीने आचारसंहितेपूर्वी केवळ ७ कोटी ९ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली. प्रस्तावात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी नव्हत्या.
पालकमंत्री म्हणाले...- महापालिकेकडून वेळेवर प्रस्ताव आले नाहीत. एकाच प्रभागात १० कोटी रुपये खर्च करून चालत नाही. निकषही पाहावे लागतात. आचारसंहितेमुळे अखेरच्या दोन महिन्यात समितीची बैठक घेता आली नाही. त्यामुळे निधी परत गेला, असे स्पष्टीकरण पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी दिले.