१०९ वर्षांआधी आजोबांनी इंग्रजांना दिलं होतं ३५ हजार लोन, आता नातू वसूल करणार कोट्यावधी रूपये...

Viral News : रूथिया परिवाराचा दावा आहे की, १९१७ मध्ये त्यांच्या पूर्वजांनी ३५ हजार रूपये इंग्रज सरकारला कर्ज दिलं होतं. जे अजून त्यांनी परत दिलेले नाही.

Viral News : मध्य प्रदेशच्या सिहोरमधून एक आश्चर्यकारक घटना समोर आली आहे. येथील एका प्रतिष्ठित परिवाराचं मत आहे की, ब्रिटिश सरकारवर त्यांचं १०९ वर्ष जुनं कर्ज बाकी आहे. परिवाराचा दावा आहे की, १९१७ मध्ये त्यांच्या पूर्वजांनी ३५ हजार रूपये इंग्रज सरकारला कर्ज दिलं होतं. जे अजून त्यांनी परत दिलेले नाही.

कुटुंबियांनुसार, त्यांचे आजोबा दादा सेठ जुम्मा लाल रूथिया त्यावेळी परिसरातील मोठे व्यापारी होते. पहिल्या महायुद्धावेळी इंग्रज सरकार आर्थिक संकटात होते. अशात स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्याकडून मदत मागितली. असं सांगितलं जातं की, सेठ जुम्मा लाल यांनी ३५ हजार रूपयांची मोठी रक्कम उधार दिली होती आणि त्या बदल्यात लेखी आश्वासनही घेतलं होतं की, पैसे परत केले जातील.

आज किती रक्कम होते?

परिवाराचं मत आहे की, जर केवळ महागाईच्या हिशेबाने पाहिलं तर १९१७ च्या ३५ हजार आजचे साधारण १.८५ कोटी रूपये होतात. जर यात व्याज जोडलं तर ही रक्कम अधिक जास्त होऊ शकते. सेठ जु्म्मा लाल यांचं निधन १९३७ मध्ये झालं होतं आणि त्यानंतर ही बाब हळूहळू घरातील लोक विसरत गेले.

कशी सापडली कागदपत्रे? 

सेठ जु्म्मा लाल यांचा मुलगा सेठ मानक चंद रूथियाने ही कागदपत्रे सांभाळून ठेवली. २०१३ मध्ये त्यांच्या निधनानंतर ही कागदपत्रे विवेक रूथिया यांना सापडलीत. विवेक सांगतो की, परिवाराची जुनी कागदपत्रे तपासत असताना ही बाब समोर आली. आता ते या कागदपत्रांच्या आधारे ब्रिटनकडून पैसे मागण्याची तयारी करत आहेत. 

काय होईल कायदेशीर कारवाई? 

विवेक रूथिया सांगतात की, ते ब्रिटिश सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवणार. त्यांचा असा तर्क आहे की, ब्रिटिश सरकार त्यांच्या ऐतिहासिक आर्थिक देण्याकडे पाठ दाखवू शकत नाही. तर कायदे तज्ज्ञांचं मत आहे की, जर हे प्रकरण पुढे गेलं तर ते आंतरराष्ट्रीय कोर्टातही जाऊ शकतं. पण १०० वर्ष जुन्या कागदपत्रांची वैधता सिद्ध करणं सोपं होणार नाही. 

रूथिया परिवार सिहोरमध्ये आपल्या सामाजिक कार्यासाठी ओळखला जातो. सेठ जुम्मा लाल यांचा कपडे आणि धान्याचा मोठा व्यवसाय होता. त्यांनी अनेक शाळा आणि हॉस्पिटलही सुरू केले. आता एका शतकानंतर त्यांच्या परिवाराला असं वाटतं की, हा केवळ पैशांचा विषय नाही, तर इतिहास आणि न्यायाचा प्रश्न आहे. आता हे बघावं लागेल की, १९१७ मधील हे कर्ज २०२६ मध्ये नवीन वळण घेणार का?