ओरोस : आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला ६० लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे ५२ लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.समाजामधील अस्पृश्यता नष्ट व्हावी, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपये तर २०१० पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या जोडप्याने या योजनेचा अद्याप लाभ घेतलेला नसल्यास त्या जोडप्याला १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.
यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाते. या योजनेचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक जोडपी लाभ घेताना दिसत आहेत. जिल्ह्यात जातीय अस्पृश्यता हळूहळू कमी होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षात तब्बल २०८ जोडप्यांनी जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतरजातीय विवाह केला आहे.यातील २०१९-२० मध्ये प्रस्ताव केलेल्या १६५ जोडप्यांना ५० हजार रुपयांप्रमाणे ८२ लाख ५० हजार रुपये एवढे तर ३ जोडप्यांना १५ हजार रुपयांप्रमाणे ४५ हजार रुपये असे एकूण १६८ जोडप्यांना ८२ लाख ९५ हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात आले आहे. यावरून जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह संख्या वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच आंतरजातीय विवाह करून शासनाच्या प्रोत्साहन योजनेचासुद्धा मोठ्या संख्येने जोडपी लाभ घेत असल्याचेही पुढे येत आहे. त्यामुळे या योजनेच्यादृष्टीने सकारात्मकता वाढत आहे.केंद्र शासनाचे १५ लाख तर राज्य शासनाकडून १५ लाख असे एकूण ३० लाख अनुदान प्राप्त झाले आहे. यामुळे प्रस्ताव केलेल्या जोडप्यांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातून प्रस्ताव केलेल्या जोडप्यांमधील दोघांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २५ हजार रुपये जमा केले जाणारआहेत.शासनाकडून निधीची तरतूद२०२०-२१ मध्ये सुमारे ५२ जोडप्यांनी प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज केला होता. मात्र, यासाठी शासनाकडून निधीची तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे जातीचा उंबरठा ओलांडणारी ५२ जोडपी प्रोत्साहन अनुदान योजनेपासून वंचित होती. या जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज केला असल्याने समाजकल्याण विभागाला याबाबत विचारणा केली जात होती. मार्चअखेर हे प्रलंबित अनुदान प्राप्त झाले आहे.अशी मिळते मदतजातीचा उंबरठा ओलांडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना १ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी विवाह झाला असल्यास १५ हजार रुपये त्यानंतर विवाह झाला असल्यास शासनाकडून १५ हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.यांना मिळते मदतया योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते आणि त्यांना लाभ दिला जातो.