अवैध प्रवासी वाहतुकीचे एसटीला ग्रहण !

StateTransport- राज्य परिवहन महामंडळ स्थापन होवून वीस वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर सन १९६८ -६९ ते १९८७-८८ ही वर्षे एसटीच्या उत्कर्षाची गेली. मात्र, सन १९८८ - ८९ मध्ये मोटारवाहन कायद्यात बदल होऊन पर्यटनाचे परवाने मुक्तपणे देण्यास सुरुवात झाली.

ठळक मुद्देपर्यटनाचे मुक्त परवाने दिल्याने स्थितीशासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम

सुधीर राणे

कणकवली : राज्य परिवहन महामंडळ स्थापन होवून वीस वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर सन १९६८ -६९ ते १९८७-८८ ही वर्षे एसटीच्या उत्कर्षाची गेली. मात्र, सन १९८८ - ८९ मध्ये मोटारवाहन कायद्यात बदल होऊन पर्यटनाचे परवाने मुक्तपणे देण्यास सुरुवात झाली.

अशा स्थितीत खासगी बसेस सर्रासपणे टप्पे वाहतूक करू लागल्या . परवान्याच्या अटींचे पालन न करता अवैध प्रवासी वाहतूक सुरू झाली. त्याचा थेट परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर झाला. त्यामुळे दिवसेंदिवस एसटी आर्थिक खाईत लोटली गेली.

शासनाच्या या चुकीच्या धोरणामुळे एसटीचा होणारा विस्तार रोखला गेला. त्याचा परिणाम म्हणजे ' प्रवाशांच्या सेवेसाठी ' हे ब्रीद घेऊन कार्यरत असलेल्या एसटी महामंडळाला वाढत्या प्रवाशांची सोय करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.

सन १९८८- ८९ ते २००५-०६ या कालावधीत एसटीने वाढत्या प्रवाशांच्या अपेक्षांची नोंद घेऊन महामंडळाची सेवा समाजाभिमुख व प्रवासीभिमुख करण्याच्या हेतूने विविध योजना अंमलात आणल्या. त्याचाही उपयोग उत्पन्न वाढीसाठी झाला.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाणे दिलेल्या अवैध प्रवासी वाहतुकीवर जानेवारी २००२ पासून बंदी आणण्याच्या निर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी शासनस्तरावर अजूनही झालेली नाही .

या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे दरवर्षी सुमारे २ हजार कोटींचे उत्पन्न महामंडळास मिळत नाही. शिवाय शासनास कर रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. प्रवासी करापोटी सन १९५८-५९ पासून २०१९-२० पर्यंत सुमारे १५ हजार १६६ कोटी १३ लाख इतकी रक्कम महामंडळाने शासनास दिली आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील प्रवासी कर १७.५ टक्के असून डिझेल वरील राज्य व केंद्राचा अधिभार सर्वाधिक आहे. पथ कराचा वार्षिक बोजा १६० कोटी असून सामाजिक बांधीलकीमुळे दुर्गम तसेच खिफायतशीर नसलेल्या मार्गावर दिलेल्या सेवेमुळे वार्षिक सुमारे १ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्याचा फटका एसटीच्या एकंदर सेवेवर होत आहे.

प्रशासनाने प्रवासी , कर्मचाऱ्यांची काळजी घ्यावी !

लोकांची जीवनवाहिनी बनलेल्या एसटीचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होता नये. तसे झाले तर कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्याचबरोबर आज हक्काने प्रवासी एसटीच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत. त्यावरही मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही विविध प्रकारे एसटीला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

वेळ प्रसंगी संघर्षाची भूमिकाही घेतली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जी भूमिका घेतली आहे तिला आम्ही चांगला प्रतिसाद देत आहोत. पण प्रशासनाने देखील कर्मचारी व प्रवाशांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
- अशोक राणे ,
विभागीय अध्यक्ष , इंटक संघटना.