कोकणाच्या वाट्याला थोडी खुशी.. थोडा गम! हापूसकडे दुर्लक्षच!

हापूससाठी तरतूदच नाही--मुलभूत सुविधाच नाहीत

रत्नागिरी : राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोकणच्या वाट्याला थोडा आनंद तर थोडी निराशा आली आहे. सागरी पर्यटन, सी वर्ल्ड, मासेमारी बंदरे तसेच पर्यावरण संवर्धनसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र, हापूसकडे या अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. निर्यातीच्यादृष्टीने हापूसवर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक संशोधन किंवा तत्सम केंद्रासाठी कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात झालेली नाही.बुधवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला गेला. त्यात राज्यासाठी काही नवीन योजना, निधीची घोषणा करताना केवळ कोकणासाठी म्हणून काही आकर्षक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यात कोकणाच्या मूलभूत बलस्थानांचा म्हणजेच मासेमारी, पर्यटन यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे.रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर आणि मुंबई येथील मासेमारी जेटींसाठी २० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक मासेमारी बंदरांवर आधुनिक सुविधांचीही गरज आहे. ती या योजनेतून पूर्ण होईल, असे अपेक्षित आहे. कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सागरी पर्यटनासाठी ४२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक समुद्रकिनाऱ्यांकडे जाण्यासाठी दळणवळणाच्या सुविधा नाहीत. त्या-त्या किनाऱ्यांवर मूलभूत सुविधा नाहीत. ती गरज या निधीतून भागेल, अशी अपेक्षा आहे.सिंधुदुर्ग, रायगड तसेच अन्य काही जिल्ह्यांमधील पर्यावरण संवर्धनासाठी तलावांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. त्याकरिता ९ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा करण्यात आली असून, सी वर्ल्ड प्रकल्प होणारच असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.गोव्यामध्ये झालेली पर्यटकांची गर्दी लक्षात घेता, आता पर्यटकांची पावले कोकणाकडे विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांकडे वळू लागली आहेत. मात्र, पर्यटक वाढत असतानाही ग्रामीण भागात पुरेशा सोयी उपलब्ध नसल्याने निवासी पर्यटकांची संख्या कमी आहे. या तरतुदींमधून मूलभूत कामे झाली तर पर्यटक वाढतील. (प्रतिनिधी)मुलभूत सुविधाच नाहीतरत्नागिरी जिल्ह्यात मासे उतरविण्यासाठी ४३ बंदरांवर केंद्रे आहेत. यामध्ये राजापूर तालुक्यातील साखरीनाटे, दापोली तालुक्यातील हर्णै बंदर आणि रत्नागिरीतील मिरकरवाडा ही महत्वाची बंदरे आहेत. मासेमारी व्यवसायातून बंदरांवर कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊन परकीय चलन मिळते. मात्र, ही बंदरे असंख्य सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. हर्णै आणि साखरीनाटे बंदरांवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून जेटी आणि मिरकरवाडा बंदराचा दुसरा टप्पाही रखडला आहे. तो यातून पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.हापूससाठी तरतूदच नाही--कोकणासाठी काही चांगले निर्णय घेताना हापूसकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. हापूसवरील गॅमारेडिएशन प्रक्रिया करण्यासाठी आंबा उत्पादकांना नाशिकच्या लासलगावमधील केंद्राकडे धाव घ्यावी लागते. आता उष्णजल प्रक्रियेबाबतचे संशोधनही सुरू आहे. या आणि अशा नव्याने पुढे येणाऱ्या समस्यांवरील संशोधन कोकणातच व्हावे, त्यावरील आवश्यक प्रक्रिया कोकणातच व्हाव्यात, यासाठी काही ना काही तरतूद अर्थसंकल्पात होणे अपेक्षित होते.