सिंधुदुर्गनगरी : महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या महिलांना फळ प्रक्रिया उद्योग, हॉटेल व्यवस्थापन प्रशिक्षण व फॅशन डिझायनर या तीन योजनांसाठी लाभार्थ्यांकडून एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याची बाब सभेत उघड झाली.यावर समिती सदस्य संपदा देसाई यांनी सदस्यांनाच योजनांची माहिती नसेल आम्ही लाभार्थ्यांना काय सांगणार असा सवाल उपस्थित करत सुरूवातीला आम्हाला माहिती द्यावी असे सांगत महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीची मासिक सभा सभापती सायली सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा महिला व बालकल्याण अधिकारी प्रणयकुमार चटलवार, समिती सदस्य शर्वानी गावकर, संपदा देसाई, राजलक्ष्मी डिचवलकर, पल्लवी राऊळ, माधवी बांदेकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.आज झालेल्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या विविध योजनांच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला.
यात घरघंटी साठी १६ उद्दीष्ट असून त्यासाठी ३२० प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत पैकी ३१२ प्रस्ताव वैध ठरविण्यात आले यापैकी १७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. शिलाई मशीन साठी ८८ चे उद्दीष्ट आहे. सायकल साठी २२८ चे उद्दीष्ट असून २२२ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.पैकी २१ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
संगणक प्रशिक्षण साठी २५६ चे उद्दीष्ट असून ९७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. तर फॅशन डिझायनर, फळप्रक्रिया उद्योग व हॉटेल व्यवस्थापन प्रशिक्षण या नव्याने सुरू केलेल्या योजनांना लाभार्थ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले.यावर सदस्य संपदा देसाई यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रतिसाद मिळत नसलेल्या योजनांची सदस्यांनाच माहिती नाही तर आम्ही लाभाथार्ना माहीती काय देणार असा सवाल उपस्थित करत या विभागाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविका २४ ,मदतनीस ३४ व मिनी अंगणवाडी सेविका १० यांची ६८ पदे रिक्त असल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली.जिल्ह्यात १११ कमी वजनाची मुले असून त्यांच्यावर बाल संगोपन उपचार केंद्रात उपचार सुरू आहेत. यातील ६० मुलांचे वजन वाढले आहे. तर या केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यासाठी बहुतांशी पालकवर्ग तयार होत नसल्याचे सचिव चटलवार यांनी सांगितले. कमी वजनाची मुले ही कणकवली व देवगड तालुक्यात सर्वाधिक असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.५०१ अंगणवाड्या इमारतीवीनाजिल्ह्यात तब्बल ५०१ अंगणवाड्यांंना हक्काची इमारत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या अंगणवाड्या खासगी जागेत भाडेतत्वावर स्थलांतरित करण्यात आल्या आहेत. या अंगणवाड्यांना हक्काची इमारत मिळावी यासाठी जिल्हा परिषद कडून विशेष प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत.