कणकवली : एसटी कामगारांच्या १३ संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगासाठी संपाचे हत्यार उपसले होते. मात्र या संपाचा काहीही उपयोग झाला नसल्याची भावना एसटी कर्मचाऱ्यांची झाली आहे.
२६ व २७ मे २०१७ रोजी सर्व कामगार संघटनांनी मतदान घेऊन पगारवाढीची मागणी केली होती. मात्र अजूनही या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे पगारवाढ मिळाली नसल्याबद्दल कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पगारवाढीबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली असून एसटीच्या १३ संघटनांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत.एसटी कामगारांना मिळणारे वेतन अतिशय कमी आहे. महामंडळाच्या प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीनुसार ४-४ वर्षांचे आर्थिक करार करण्यात आल्यामुळे कालांतराने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात इतरांच्या तुलनेत तफावत होत गेली.
४ वर्षांच्या करार पध्दतीने कामगारांच्या वेतनात अपेक्षित वाढ होत नाही. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवाज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेण्यांसह सातवा वेतन आयोग मिळावा, अशी मागणी एसटीच्या कामगारांनी केली आहे.कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटावा, त्यांच्या वेतनात शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वाढ व्हावी यासाठी सर्व कामगार संघटना एकत्र झाल्या होत्या. विसंवादातून सुसंवादाकडे वाटचाल व्हावी म्हणून एसटीतील इतर सर्व संघटनांना एकत्र येण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती.त्यावेळी महाराष्ट्र एसटी कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, संघर्ष ग्रुप व कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटना एकत्रित आल्या. इतर जण मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या संघटनेबरोबर गेले व तात्पुरत्या लाभाचा टक्केवारी करार करण्यासाठी कृती समिती स्थापन केली होती. मात्र या कृती समितीचा काहीही फायदा झाला नसल्याचे एसटीच्या कामगारांचे म्हणणे आहे.प्रशासनाने सातवा वेतन आयोग नाकारताना परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी व शासनाचे कर्मचारी यांचे कामाचे स्वरूप भिन्न आहे, असे सांगितले आहे. मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी जोखमीचे काम करतात. त्यामुळे परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणीसह मिळणे आवश्यक असल्याचे इंटक व कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे.एमआरटीयू अँड पीयूएलपी अ‍ॅक्ट १९७१ मधील तरतुदीनुसार संप करावयाचा झाल्यास कामगारांची मते जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी २६ व २७ मे २0१७ रोजी मतदानाची प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.वेतन देताना वेगळा नियम का ?मान्यताप्राप्त संघटनेबरोबरच्या वाटाघाट समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने सातवा वेतन आयोग देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रशासनात महामंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी, वित्त व लेखा अधिकारी, मुख्य अभियंता, महाव्यवस्थापक ही पदे शासनाने नियुक्त केलेली आहेत. त्यांचे वेतनही शासनाप्रमाणे आहे.शासनाच्या विविध योजना महामंडळ राबविते. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता, रजा, अनुकंपाप्रकरणी नोकरी, वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देताना शासनाचे नियम बंधनकारक आहेत. मग वेतन देताना वेगळा नियम का, असा सवाल एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.