सिंधुदुर्ग : जिल्हा परिषदेच्या 21 कोटी 7 लाख रूपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या सन 2017-18 च्या 21 कोटी 7 लाख रूपयांच्या अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पास तर आगामी सन 2018-19 च्या 16 कोटी रूपयांच्या मुळ अर्थसंकल्पास आजच्या वित्त समिती सभेत मान्यता देण्यात आली. वित्त व लेखा अधिकारी महेश कारंडे यांनी हा अर्थसंकल्प सभागृहासमोर सादर केला.यावर्षीच्या अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पास गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल अडीच कोटी रुपयांचा कट लागला आहे.

ठळक मुद्देसिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 21 कोटी 7 लाख रूपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता गतवर्षीच्या तुलनेत अडीच कोटी रूपयांचा "कट"

सिंधुदुर्ग : जिल्हा परिषदेच्या सन 2017-18 च्या 21 कोटी 7 लाख रूपयांच्या अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पास तर आगामी सन 2018-19 च्या 16 कोटी रूपयांच्या मुळ अर्थसंकल्पास आजच्या वित्त समिती सभेत मान्यता देण्यात आली. वित्त व लेखा अधिकारी महेश कारंडे यांनी हा अर्थसंकल्प सभागृहासमोर सादर केला. यावर्षीच्या अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पास गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल अडीच कोटी रुपयांचा कट लागला आहे.

जिल्हा परिषद वित्त समितीची मासिक सभा सभापती संतोष साटविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ.नाथ पै सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सदस्य रवींद्र जठार, महेंद्र चव्हाण, गणेश राणे, अनघा राणे, अनिषा दळवी, समिती सचिव तथा मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी कारंडे , अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.

आज संपन्न झालेल्या वित्त समिती सभेत चालू आर्थिक वर्षांचा अंतिम सुधारित व आगामी वर्षांचा मुळ अंदाजपत्रकाचा आराखडा मंजूरी साठी सभागृहात सादर करण्यात आला. समिती सचिव कारंडे यांनी अंदाजपत्रकाचे वाचन केले.

चालू आर्थिक वर्षांसाठी 16 कोटी रुपयांचा मुळ आराखडा मंजूर होता.त्यात वाढ करून 21 कोटी 7 लाखाचा सुधारित अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. तर आगामी सन 2018-19 या आर्थिक वर्षांसाठी 16 कोटीचा मुळ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या दोन्ही आराखड्यांवर चर्चा होवून अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली.

अडीच कोटी रूपयांचा "कट"

यावर्षीच्या अंतिम सुधारित अंदाजपत्रकात गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल अडीच कोटी रुपये कट लावला आहे. गतवर्षी अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प हा 23 कोटी 50 लाख रूपयांचा अर्थ संकल्प मंजूर होता.तर यावर्षी 21 कोटी 7 लाखाच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.

मोबदल्या पुर्वीच कामाला सुरूवात

मुंबई -गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामास वेग मिळाला आहे. या चौपदरीकरणात जिल्हा परिषदेची कोट्यावधी रुपयांची मालमत्ता यात जात असली तरी अद्यापही साधी दमडी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर जमा झाले नसल्याची बाब आजच्या सभेत उघड झाली.

हा मुद्दा सदस्य जठार यांनी उपस्थित केला होता. एकीकडे इतर जमिन मालकांना मोबदला मिळत असताना जिल्हा परिषदला मोबदला मिळत नसल्याचे कारण सभागृहात विचारण्यात आले.