मत्स्य मंत्र्यांकडील 'त्या' खासगी ओएसडींना मंत्रालयातून दूर करा, परशुराम उपरकर यांची मुख्य सचिवांकडे मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 11, 2025 17:05 IST2025-06-11T17:04:51+5:302025-06-11T17:05:38+5:30
कणकवली: मत्स्य व्यवसाय मंत्र्यांकडे एक सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता हे 'खासगी ओएसडी' म्हणून नियुक्त आहेत. माहितीच्या अधिकारात घेतलेल्या माहितीत ते ...

मत्स्य मंत्र्यांकडील 'त्या' खासगी ओएसडींना मंत्रालयातून दूर करा, परशुराम उपरकर यांची मुख्य सचिवांकडे मागणी
कणकवली: मत्स्य व्यवसाय मंत्र्यांकडे एक सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता हे 'खासगी ओएसडी' म्हणून नियुक्त आहेत. माहितीच्या अधिकारात घेतलेल्या माहितीत ते 'अधिकृत ओएसडी' नसल्याची माहिती संबधित खात्याकडून देण्यात आली आहे. मात्र, मंत्रालयातून ते 'ओएसडी' म्हणून फोन लावून जिल्ह्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना आदेश देत आहेत. तरी त्यांना मंत्रालयातून दूर करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
याबाबतच्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराला आळा घालावा म्हणून मंत्र्यांचे पिएस( PS), पिए (PA) व मंत्र्यांचे ओसडी( OSD) आपल्या देखरेखीखाली नेमले जाणार आणि त्यांची व त्या असलेल्या अधिकाऱ्यांची सर्व तपासणी करून नेमणुका केल्या जाणार, अशा प्रकारच्या बातम्या दूरचित्रवाणी व वृत्तपत्रातून आलेल्या आहेत. असे असताना मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे एक सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता खासगी ओएसडी (OSD) म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांना मत्स्योद्योग मंत्र्यांच्या कार्यालयात वातानुकूलित केबिन व वाहन दिलेले आहे.
त्यांच्याबाबत अनेक प्रकारच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्याबाबत न्यायालयात व लोकआयुक्तांकडे निवाडे सुरू आहेत. असे असताना खासगी ओएसडी (OSD) म्हणून ते आपल्या होणाऱ्या चौकशीबाबत संबंधितांवर दबाव आणण्याची शक्यता आहे. त्यांची चौकशी शासनस्तरावर एप्रिल २०२३ पासून प्रलंबित आहे. ३१ मार्चला ते निवृत्त होऊनही त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. असे खासगी ओएसडी मंत्रालयात वावरत असून थेट अधिकाऱ्यांना फोन करत आहेत.
तसेच जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना फोन लावून विविध कामे सांगत असून त्यांच्या काळात जी कामे झाली आहेत, त्या कामांबद्दल विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना फोन करून सूचना करतात. तसेच पालकमंत्र्यांच्या बैठकांना उपस्थित असल्याची त्यांची छायाचित्रे वृत्तपत्रांमध्ये छापून आली आहेत.
ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यातच मंत्र्यांकडे ओएसडी म्हणून कार्यरत झाल्याने ते शासकीय अधिकारी असल्याचे भासवून फोन लावून आदेश देतात. तरी त्यांना मंत्रालयातून दूर करण्यात यावे, असेही परशुराम उपरकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.