देवगडमध्ये कर्नाटक नौकेवर धडक कारवाई; ७ खलाशी ताब्यात

अनधिकृत मासेमारीला चाप : गस्ती दरम्यान मत्स्य विभागाची धडक कारवाई

देवगड : महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत परप्रांतीय नौकांकडून होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून कडक पावले उचलली जात असून, देवगड सागरी क्षेत्रात कर्नाटक राज्यातील एका नौकेवर धडक कारवाई करण्यात आली आहे.

दि. २१ जानेवारी रोजी रात्री सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास गस्ती दरम्यान देवगड समोरील सागरी हद्दीत ट्रॉलिंग पद्धतीने अवैध मासेमारी करणारी कर्नाटक येथील नौका आढळून आली. पथकाची चाहूल लागताच संबंधित नौकेने पळ काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, सतर्क गस्ती पथकाने वेगवान पाठलाग करत नौका ताब्यात घेतली.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ व सुधारित अधिनियम २०२१ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. देवगड परवाना अधिकारी तथा अंमलबजावणी अधिकारी किरण वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. सदर नौका सागरी हद्दीत अंदाजे १६ ते १८ वाव (फॅदम) खोलीवर मासेमारी करत असल्याचे आढळले.

या कारवाईत सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक व रक्षक टुकरुल, खवले, फाटक, बांधकर, नेसवंनकर व सावजी यांचे सहकार्य लाभले. कुवेसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम यशस्वीरीत्या पार पडली.

जप्त नौकेची माहिती

- नौकेचे नाव : हनुमा वैभवा
- नोंदणी क्रमांक : IND-KA-02-MM-5819
- मालक : नयना एन. कुंडेर
- राहणार : वडाभांडेश्वर, मलप्पी, जि. उडपी, कर्नाटक
- परवाना : केवळ कर्नाटक राज्यासाठी वैध; महाराष्ट्र सागरी हद्दीसाठी परवाना नव्हता

कठोर कारवाई होणार

नौकेवर तांडेलसह एकूण सात खलाशी उपस्थित होते. सर्वांना ताब्यात घेऊन नौका देवगड बंदरात सुरक्षित आणण्यात आली आहे. नौकेवर सापडलेल्या मासळीची लिलाव प्रक्रिया सुरू असून, त्यातून मिळणारी रक्कम शासकीय खजिन्यात जमा केली जाणार आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, सिंधुदुर्ग सागर कुवेसकर यांच्याकडे सादर करण्यात येणार असून, सुनावणीनंतर संबंधित नौका मालक व खलाशांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

अशा मोहिमा सुरू ठेवण्याची मागणी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार परप्रांतीय अवैध मासेमारी विरोधात कारवाया अधिक तीव्र करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे स्थानिक मच्छीमारांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, अशा मोहिमा सुरू ठेवाव्यात, अशी मागणी होत आहे.